
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार कँडेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कूल २३ सांसदले हस्ताक्षरसहित कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका थिए ।
कँडेलको पक्षमा एमालेका ९, माओवादीका १३ र नेकपा एसका १ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश एमालेको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख परियारले ७ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए ।
निकै सकसमा साथ अन्ततः कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियूक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले पद तथा गोपनियताको शपथ बुधबार लिने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कँडेललाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार दिउँसो ३ बजे पद तथा गोपनियताको शपथ गराउने छन् ।
को हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेल ?
एमालेका प्रभावशाली नेता कँडेल कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री हुन् । २५ कात्तिक २०१८ सालमा दैलेखको साविक सेरी गाविसमा बुबा मनिराम कँडेल र आमा भागिरथी कँडेलको कोखबाट जन्मिएका कँडेल राजनीतिमा आउनुपूर्व शिक्षण पेसामा संलग्न थिए । २०३६ मा सुर्खेतको दशरथपुरमा किसान आन्दोलनको साक्षी थिए, कँडेल । चार जनाले ‘सहादत’ प्राप्त गरेको उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर कँडेलको औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो ।
उनी त्यतिबेला शिखर माध्यमिक विद्यालय दशरथपुरमा शिक्षण पेसामा संलग्न थिए । किसान आन्दोलनबाट सुरु भएको कँडेलको राजनीतिक यात्रा २०४० सालमा काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियु सभापतिको उम्मेदवारसम्म पुग्यो । तर, उनी नेविसंघका उम्मेदवार सुर्खेतका हृदयराम थानीसँग पराजित भए । २०४२÷४३ मा झण्डै नौ महिना कँडेलले बन्दी जीवनसमेत बिताएका थिए ।
२०४० देखि २०४६ सम्म पार्टीको काठमाडौं उपत्यकाको विद्यार्थी कमिटीमा रहेर कँडेल क्रियाशील राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०४९ मा एमाले सुर्खेत जिल्लाको प्रथम अधिवेशनबाट सचिव बनेका कँडेल सोही समयबाट पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए । २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए कँडेल ।
२०५१ मा मेयर पदबाट राजीनामा दिई मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसका हृदयराम थानीलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको अनुभव कँडेलसँग छ । शंकरदेव क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा थानीसँग हारेको बदला कँडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा लिएका थिए । २०५१ मा साविक एमालेको भेरी अञ्चल सचिव भएका कँडेल २०५४ मा एमाले विभाजनपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेमा आबद्ध भएका थिए ।
एमालेमा आबद्ध भएलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा मालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कँडेल कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग पराजित भए । २०६४ मा एमालेको तर्फबाट सुर्खेत २ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
२०७० मा पुनः सोही क्षेत्रबाट कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग कँडेल पराजित भए । यस्तै, २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत २ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका कँडेल एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतासमेत हुन् । कँडेल एमाले पार्टी राजनीतिमा केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै २०७८ मा पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।
कर्णालीको इन्चार्जसमेत भइसकेका उनी हाल स्थायी कमिटी सदस्य र दैलेख इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् । एमाले–माओवादी एकताबाट बनेको नेकपाकालमा कर्णाली प्रदेशको सहइञ्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्य रही काम गरेको अनुभव कँडेलसँग छ । कँडेलले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारत, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा तथा बेलायतलगायतका देशहरूमा वैदेशिक भ्रमण गएको अनुभव सँगालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हुनकै लागि उनको यस्तो थियो संघर्ष
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि नेकपा एमालेका नेता कँडेललाई अभागी नेताको रूपमा लिने गरिन्थ्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा २० सिटसहित एमाले पहिलो पार्टी बन्दा पनि केन्द्रीय समीकरणका कारण उनको सपना पूरा हुन पाएको थिएन। पहिलो पार्टीका नेता कँडेललाई उक्त कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने धेरै पटक अवसर आएपनि सम्भव भएन।
उनले अन्तिम पटक प्रयास गर्दा पार्टीका ४ जना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिं बुढा, अम्मर थापा र कूर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्र शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए। २०५५ सालमा नै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित ०७४ मा प्रदेश झरेका थिए ।
कँडेलको मुख्यमन्त्रीका लागि त्यो तेस्रो प्रयास थियो । तर त्यो बेला एमाले–माओवादीबिचको समीकरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । ४० सांसद रहेको कर्णालीमा २० सिट एमालेसँग थियो । बहुमतका लागि एमालेसँग १ सिट अपुग थियो । केन्द्रबाट नै कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको लागि माओवादीको भागमा पर्दा कँडेलले महेन्द्रलाई स्विकार्नु पर्ने बाध्यता आयो ।
०७४ फागुन ३ मा माओवादी संसदीय दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने भनेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन । फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । एमालेबाट प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री, खड्क खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बने । माओवादीबाट नरेश भण्डारी कानुन मन्त्री र विमला केसी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बनिन् ।
तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ मन्त्रालय थिए । पछि दुई पार्टी एक भएर नेकपा बनेपछि यामलाल र महेन्द्रबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्यो । मुख्यमन्त्री आलोपालो भन्ने निर्णय कायम हुन नसक्ने स्थिति बन्यो । ०७७ असोज २४ गते मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि सफल हुन सकेनन् ।
त्यो बेला कँडेलले पूर्व माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट, पुष्पा घर्तीको समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थिए । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि पुनः कँडेलले २०७८ वैशाख १ गते महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, तत्कालीन माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालालगायतका चार जनाले एमालेमा विद्रोह गरेपछि तेस्रो पटक पनि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना सपनामै सीमित रह्यो ।
प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदासमेत कँडेल प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न विवश भए । एक वर्ष भन्दा बढीको समय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका कँडेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सपनासहित ०७९ को आम निर्वाचनमा प्रदेशमै बसे । उनी यस पटक सुरुवाती देखि नै मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । २०७९ कार्तिक १८ गते कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनी नेपाली काँग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यलाई पराजित गर्दै विजयी भए । चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री को बन्छ त भन्ने चर्चा चुलिन थाल्यो । अनि नेतादेखि जनताहरूले समेत आङ्कलन गर्न थालेका थिए, एमालेबाट यामलाल कँडेल, काँग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही र माओवादीबाट राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा हेरिएको थियो ।
पुस १० गते राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले कँडेलको खुसी पुनः फर्कायो। काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनबाट ‘रिङ आउट’ हुँदा कँडेल त्यो लाइनमा इन भए । त्यसपछि कँडेलको विश्वास ह्वात्तै बढ्यो । पुस १३ गते उनी संसदीय दलको नेतामा समेत सर्वसम्मत भए । त्यसपश्चात् झनै भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा यामलाल भन्ने होहल्ला धेरै सुनिन थाल्यो ।
साथै पुस २१ गते एमाले प्रदेश कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीका नेताहरू बालकोटमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसामु कँडेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन लविङ् गरेका थिए । ओलीले पनि जवाफमा कँडेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने जोडबल गर्ने आश्वासन दिएर पठाएका थिए । पुस २४ गते केन्द्रीय समीकरणको बैठकले कँडेलको सपनामा फेरी ‘ब्रेक’ लाग्यो ।
तर, पनि पुस २७ गते कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेबिच आलोपालोको सहमति भयो । सहमतिमा माओवादीले तीन र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने विषय टुङ्गियो । एमालेले माघ ६ गते माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दियो । तर, केन्द्रमा फेरि पनि चुनाताको गठबन्धन ब्युँतिँदा कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना माथि ब्रेक लाग्यो ।
एमालेबाट मन्त्री बनेको तीनजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लियो । पुनः केन्द्रको समीकरण बदलिएसँगै सरकारका सहभागी नेपाली काँग्रेस गत फागुन २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।