कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निकै कठिन भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । गत चैत २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । कँडेलले बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट एक्लै शपथ लिएका थिए । उसो त मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री परिषद् विस्तार गरेर आफुसँगै उनीहरुलाई पनि शपथ लिने तयारी गरेका थिए । तर त्यो कुरामा सत्ता साझेदार माओवादी सन्तुष्ट भएन् ।
माओवादीले मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि मात्र सरकारमा जाने अडान लियो । तत्काल मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनी एक्लैले शपथ लिन बाध्य भए । त्यसयता सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । छलफल धेरैपटक चलेपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि भागबण्डाका लागि दुवै दलका नेता काठमाडौँमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबार काठमाडौँ गएका हुन् । त्यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा काठमाडौँ गएका थिए । प्रदेश सरकारमा भागबण्डा नमिलेका कारण केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्नका लागि दुवै नेता काठमाडौँ गएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले आइतबार काठमाडौँ पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसकेका छन् भने सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् ।
कँडेलले प्रदेश सरकार विस्तार र आगामी बजेटमा कर्णालीलाई समेट्नु पर्ने विषयहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् । उनी आज काठमाडोँबाट सुर्खेत आउने बताइएको छ । यता माओवादी केन्द्रका शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भागबण्डामा देखिएको जटिलताका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
दुवै दलले सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबण्डाको जिम्मेवारी आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई दिएका छन् । विशेषगरी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिलेको र सरकार विस्तारको विषयमा देखिएको समस्याको सन्देश बोकेर दुवै नेता काठमाडौँ हानिएको सांसदहरू बताउँछन् । प्रदेशमा भागवण्डाको टुंगो नलागेपछि दुवै दलका नेताहरु काठमान्डौ गएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
विशेष त दुवै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन । मुख्यमन्त्री पदबाट नचाहँदा नचाहँदै राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा मन्त्रालय भागबण्डामा अडिएका छन् । आफूहरुले तीन मन्त्रालय र माओवादीले चार वटा लिने सहमति भएको एमालेका एक जना सांसदले खबरदृष्टिलाई बताए ।
तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिएको छैन । त्यसमा पनि दुबै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । ती सांसदले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेललाई काम गर्न सहज हुने मन्त्रालयहरु एमालेले लिन चाहेको तर उक्त कुरा माओवादीले नमानेको बताए ।
’हामीले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेललाई सहज हुनका लागि आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास मन्त्रालय र अर्को एक जुन मन्त्रालय भएपनि हामी लिन तयार छौं, ती सांसदले भने, ‘तर माओवादीले पनि सामाजिक मन्त्रालय दावी गर्यो त्यसैले कुरा मिलेको छैन।’ अब केन्द्रले के निर्णय गर्छ हेरौं मन्त्रालय संख्यामा विवाद होइन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय हो।’
माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । ०७९ पुसमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा एमालेले लिएको मन्त्रालयहरु नै आफूहरुले अहिले पाउनुपर्ने शर्माको दाबी छ । एमाले प्रमुख सचेतक पछाईले भने मुख्यमन्त्री कँडेललाई काम गर्न सहज होस भनेर आफूहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालय दावी गरेको बताए ।
