सुर्खेत । जिल्ला अदालत सुर्खेतले भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले एक व्यवसायीको सार्वजनिक शौचालय भत्काएको छ । गत मंगलवार नगर विकास समिति सुर्खेतले नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको शौचालय अदालतको आदेश विपरीत भत्काईएको हो ।
ग्रिनसिटी सेनिटेशन सेवा नेपाल सुर्खेतको संयोजक शसिकुमार केसीले गत चैत २० गते नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर करारको यथावत परिपालना गरी पाउँ भन्दै सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्धा (रिट) दायर गरेका थिए। उक्त मुद्धामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले गत वैशाख १४ गते सार्वजिक शौचालय तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
तर, नगर विकास समितिले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै शौचालय भत्काएको रिट दायर गर्ने शशी केसीले जानकारी दिए। अदालतले आगामी बैसाक २३ गते नगर विकास समिति र आफूलाई छलफलमा बोलाएको केसीले जानकारी दिए । उनले नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ७० वर्गमिटर जग्गामा कुल ३८ लाख ५० हजार लगानीगरी बहुआयामिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको बताए।
उनले निर्माण गरेको शौचालय नगर विकास समितिले कानुन अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै भत्काइदिएको छ । सञ्चालक केसीले कानुनको धज्जी उडाउँदै आफुले निर्माण गरेको शौचालयको भत्काएको भन्दै दु:खेसो पोखे। उनले अदालतको आदेश विपरित एक्कासी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शौचालय भत्काएर अदालतकोसमेत अवहेलना गरेको बताए ।
यसवारेमा थप कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए। कानुनी राज्यमा कानुनको परिपालना गर्नेहरुले नै कानुन हातमा लिएको केसीको आरोप छ। यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा वीरेन्द्रनगर नगर पालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालको फोन उठेन ।
