सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिकारविहीन बनेका छन् । नेपालको संविधानबमोजिम जिसस गठन गरिएपनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी र अधिकार नदिँदा उनीहरु जिम्मेवारी र कामविहीन भएका हुन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा उनीहरुले आफुहरुलाई काम दिन अनुरोध गरेका छन् ।
जिससका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समय काट्दै तलब–भत्ता बुझ्ने मात्रै बुझ्ने गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। एक महिनामा दुईपटक बस्ने बैठकमा उपस्थिति जनाउँने बाहेक उनीहरूको अरु कामै नभएको स्वयं उनीहरु नै बताउँन थालेका छन्। एउटा बैठकमा सहभागी भए वापत जनही १ हजार रकम लिने उनीहरुले कुनैपनि अधिकार नपाएको गुनासो गर्छन।
‘समन्वयभित्र केके पर्दछन् रु समन्वयको दायरा के हो ? खाली अनुगमन, निर्देशन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार हो भन्दैमा जिससको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन,’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका उपसचिव एवम् जिसस काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतम गुनासो गर्दछन। उनले आफूहरु निकै फुर्सदिलो भएकोले आफूहरुलाई व्यस्त बनाउनतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा भएको संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले गुनासो पोखे । कार्यक्रममा उपस्थित कर्णालीका अन्य जिसस प्रमुख, उपप्रमुखले पनि नियमित कार्यालयमा आउने कर्मचारी र जनप्रनिधिहरुलाई काम नहुँदा असहज महसुस हुने गरेको गुनासो गरे ।
उनीहरुले आफुहरुले कामै नगरी तलब खाएकोमा हीनताबोध हुनेगरेको बताए । उनले अनुगमनका क्रममा बेथितिका डङ्गुरहरु देखेपनि कारबाही गर्ने अधिकार नपाउँदा निकै समस्या भएको बताए । अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी निकै फुर्सदिला भयौँ, हाम्रो काम अनुगमन गर्ने भनिएको छ तर कारबाहीको जिम्मा केही दिइएको छैन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यू हामीलाई व्यस्त हुने काम दिनुुस्, यहाँ यति धेरै बेतिथिका डंगुर छन् तर कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन।’ उनले जिससका प्रतिनिधिहरुलाई सांग्लाले बाँधेर र पखेटा काटेर उड्न लगाएको जस्तै बनाएको बताए ।
उपसचिव गौतमले आफूहरुसँग विभिन्न कार्यदिशा भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा आफुहरुलाई प्रदेश सरकारले उक्त निर्देशिका दिन आग्रह गरे । यस्तै जिसस नेपालका महासचिव अशोक कुमार घिमिरेले अधिकार नभएकाले नाम मात्रको पद भएको बताए । जिससको अधिकारका लागि कानुन बनेको छैन । ‘साबिकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्छ हामी पनि जनताबाट नै निर्वाचित भएर आएका हौं,’ उनले भने,
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने क्रियाकलापहरूको अनुगमन गरेर मात्र हाम्रो भूमिका सकिंदैन । आफू मातहतका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएर सक्रिय हुनु र आफूहरु निष्कृय हुनुपरेको अवस्थालाई सहजरूपमा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यस्तै, जिसस जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले पनि संघीयता शुरु भएपछि जिससको काम स्थानीय तहले गर्ने र कुनै पनि सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा कामको लागि नआउने हुँदा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु घाम ताप्दै तलब पाउने गरेको बताए ।
उनले पनि प्रदेशले आवश्यक ऐन–कानून नबनाउँदा आफुहरुले पाइरहेको बिना कामको तलब भत्ता आफूलाई सन्तुष्ट नभएको खबरदृष्टिसंगको कुराकानीमा उल्लेख गरे। खत्रीले भने, ‘कार्यालयमा प्रमुखको त अरु पनि काम हुन्छ, तर अरु कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भने आउने कार्यालय परिसरमा बस्ने, गफ गर्ने जाने मात्रै छ । यस्तो गर्नु भन्दा राज्यले कि व्यवस्थित नियम बनाएर जिससलाई प्रभावकारी बनाउनु प¥यो, कि त जिससलाई नै खारेज गर्नुप¥यो ।’
स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण लगायतका काममा निरन्तर अनुगमन गरे पनि आफुहरुले गरेको अनुगमनको कुनै पनि महत्व नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफुले मात्रै चाहेर कर्णालीको विकास नहुने बताए । यहाँ जनशक्ति नहुँदा बजेटको काम ठप्पै भएको जानकारी दिदै कर्णालीमा जम्मा आम्दानी बजेटको २ प्रतिशत मात्रै भएको बताए।
उनले कर्णालीमा भएको श्रोत र साधन देशका लागि नै पुग्ने हुँदा यसका लागि सबैले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउनेभन्दा बाढ्ने कुरामा बढी सक्रिय रहने गरेको गुनासो गरे । जिससका प्रमुखहरुले राखेका गुनासोहरु सकेसम्म सम्बोधन गर्न आफुले प्रयास गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
