कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष बजेट खर्चमा फेल हुँदै आएको छ । कर्णाली सरकारले सुरुमा शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्दै आएपनि अन्तिममा भने बजेट खर्च ५० प्रतिशत कट्न पनि मुस्किल हुने गरेको छ । सरकारले यस वर्ष बजेट खर्च बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यसै वर्षमा त झनै बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालु आवमा चालुगतभन्दा पुँजीगत (विकास) खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आ.व. सकिन करिब दुई महिनामा मात्रै बाँकी छ । तर विकास खर्चको अवस्था भने कमजोर छ । प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महिनामा कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख सात हजारको जम्मा खर्च ३०.६७ प्रतिशत गरेको छ ।
जसअन्तर्गत पूँजीगत खर्च २३.०९ र चालु तर्फ ४१.३९ प्रतिशच रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजारमध्ये बैशाख महिनासम्म चार अर्ब ५२ करोड ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २३.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख दुई हजार रकममध्ये १० महिनामा पाँच अर्ब ७२ करोड ७८ लाख रुपैंया अर्थात् ४१.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत ६ वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि आ.ब गत आ.ब ०७९/०८० सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर १० महिना अवधिको खर्च हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च नहुने देखिन्छ । चालुगततर्फ भने रप्तारले खर्च बढाएको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न सकेको छैन । गत बर्ष माघ १७ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समेत सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आकलन गरिएपनि निर्देशनले काम गरेको छैन । निर्देशन अनुसार नत कर्मचारीले काम गरे । नत विकास बजेट नै कार्यन्वयन भयो । यता वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट खर्च बढाउने दाबी गर्छन् । उनले अब विकास निर्माणका कामको मुल्याङ्कन साउन दिने बताउँदै आएका छन् ।
‘असारे विकासको चटारो गर्ने, राज्यको रकम सक्ने, तर साउन भदौमा बाढी आउँछ सबै बगाएर लिन्छ, त्यसमा फेरी सरकारको लगानी लाग्छ ।’ उनले भने ‘अब विकास निर्माण कामको मुल्यांकन साउनपछि दिने गर्ने सोचेको छु ।’ हरेक बर्ष झै चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृति)ले गर्दा विकास खर्च निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधि सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशत पनि विकास खर्च कटाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बैशाख महिनासम्म औसत विकास खर्च ३०.६७ प्रतिशत मात्रै छ । समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र हतारहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतृतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । अधिकांश कार्यालयले जेठ महिनामा समेत योजना सम्झौता गर्ने र टेण्डर आह्वान गर्ने गरिरहका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि विकास खर्च सोचेअनुसार हुननसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएको पनि हो । कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । असारे विकासको मानसिकतासँगै आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, गोजीबाट निकालिएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको हो ।
१० महिनामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १५ प्रतिशत पनि कटाएन
कर्णाली सरकारका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ भने कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले गरेको छ । आर्थिक मामिलाले पाएको १९ करोड ३८ लाख सात हजार कुल बजेटमध्ये १० महिनाको अवधिमा ५०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत र चालूतर्फ ५१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि पाएको कुल ६ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये ४४.३१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३४.७९ र चालूतर्फ ५२.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।
यसैगरी, प्राप्त कुल बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३०.४७ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि ३८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुँजीगततर्फ १८.८२ प्रतिशत र चालूतर्फ ३३.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार चार सय ८४ रुपैंया कुल बजेट पाएकोमा ११.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगत तर्फ ६.६१ र चालूतर्फ २३.१६ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार सात सय रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ३६.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ४५.८७ र चालूतर्फ ३३.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । यस्तै, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा १० महिनाको अवधिमा ३२.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
जसमा पुँजीगततर्फ १८.८६ प्रतिशत र चालूतर्फ ४८.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २२.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि १० अर्ब ८ करोड ४७ लाख ६१ हजार कुल बजेट पाएको थियो ।
यो मन्त्रालयले १० महिनामा पुँजीगततर्फ २१.२३ र चालूतर्फ ५६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यता प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २७.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २५.२३ र चालूतर्फ ४९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
