सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको तर्फबाट सरकारको आव २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो हुर्नुहोस् पुर्णपाठ
प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,
कर्णाली प्रदेशको गरिमामय यस प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु।
यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने महान सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता भएका सबैलाई विशेष स्मरण गर्दछु। घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अपाङ्गता भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी जनसमूदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एवम् सबै क्षेत्र र वर्ग समूदायको योगदानको कदर गर्दछु।
२०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संवैधानिक मार्गदर्शन, समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच र समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना पूरा गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका लागि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। कर्णालीवासीको विकास र समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान संरचना र कार्यप्रणालीमा क्रमशः गुणात्मक सुधार गर्दै लगिएको छ।
माननीय सदस्यहरु,
प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयहरुमा थप कानून निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति र सक्रियतालाई आत्मसात् गर्दै भूकम्प लगायतको विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलार्इ विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। अत्याधुनिक सुविधा सहितको प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन प्रदेशका सबै वडामा कर्णाली प्रदेश सरकारको उपस्थिति रहेको छ। विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई समेत रोजगार केन्द्रित बनाइएको छ।
सडक, पूल लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। जनता आवास, विपन्न घर र एकीकृत बस्ती विकास लगायतका कार्यक्रम मार्फत आवासको हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ।
कृषिमा व्यावसायिकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। अर्गानिक प्रदेश र कृषिमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।
समुदायमा आधारित वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्फत वनमा आश्रित गरिब तथा विपन्न जनतालाई हरित रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ। सीप सिकेका युवालाई सामूहिक रुपमा वस्तु विकास गर्न वस्तु विकास प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ।
प्रदेश अस्पताल तथा प्रदेश मातहत अन्य अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। प्रदेश अस्पतालबाट .एमआर.आई र मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन समीक्षाको आधारमा कर्णाली विकास र समृद्धिको लागि आगामी पाँच वर्षको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
सम्मानित यस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच भएको साझा सहमती अनुसार कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
माननीय सदस्यहरु,
सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौ आवधिक योजना, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र र प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिइ यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ।
सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त समृद्ध कर्णालीः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रुपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित छ।
स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चून प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ। स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधि प्रसारका लागि एक पालिका एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिइनेछ। कृषकलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राखिनेछ।
अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने नारा सहित सुरुवात गरिएको कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार र पोषण सुधारको लागि स्थानीय तह मार्फत उत्पादन सामग्री सहयोग गरिनेछ।
कृषि अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधि प्रसारका लागि कृषि प्रसार शैक्षिक तरिका अपनाइनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायमा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षण बढाउन कृषि, पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
कृषि उपजलाइ बजारसँग जोड्न कृषि बजार सूचना सेवा सचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिनेछ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलष्टर खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।
स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदैँ गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा कृषकको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। व्यावसायिक कृषकलाई बैङ्क तथा सहकारी संस्था मार्फत दिइदैँ आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडित कृषकलाई लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजना अन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जिविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकार मार्फत निर्माण भएका कृषि संरचनाहरुको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा अंगुरको वाइन र भेडा, च्याङग्रा र चौरीको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, कार्पेट आदी बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास जस्ता कार्यका लागि कृषिसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान परिषद र विकास साझेदार सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा मौरी लगायतका कीराहरुको परागसेचन महत्वलाई प्राङ्गारिक कृषिसँग जोड्न प्रदेशस्तरको परागसेचक व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्यमा मौरी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना तथा आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म तथा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र, दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवर्द्धन फार्मको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ।
कृषि उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चिताका लागि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकले उत्पादित वस्तुलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले अधिक मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने विद्यमान समस्या समाधान गर्न सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पशुपन्छिमा महामारीको रुपमा फैलिने विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरुको सर्भिलेन्स एवम् सन २०३० सम्म नेपालबाट उन्मुलन गरिने लक्ष्य राखेका विभिन्न पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण गरिनेछ। पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाईट्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ।
दुध प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा, च्याङ्ग्रा र चौरी पालक कृषकलाई दिइदैँ आएको पशु औषधी उपचार सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासु तथा दुधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
आपातकालीन पशुपन्छीजन्य रोग निदानका लागि जिल्लास्तरमा आधारभूत प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेशभित्र सूचीकृत तथा सञ्चालनमा रहेका पशुपन्छी र घाँस श्रोत केन्द्रहरुको सुदृढीकरण गर्दै आहारा विकासको लागि हे, साईलेज र मिनरल ब्लक बनाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
प्राकृतिक जलाशयमा हुने माछा संरक्षण र उपयोगबाट किसानको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश भू-उपयोग नीति निर्माण गरी जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका सहकारी मार्फत उद्यमशीलता र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु
पर्यटन, उद्योग र खानीः समृद्धि सम्भव छ, कर्णालीमा गरौँ लगानी भन्ने मूल मन्यताका साथ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन्, नवप्रवर्तन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योगको दर्ता, नविकरण र नियमन सम्बन्धमा देखिएका कानूनी जटिलताका विषयमा आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाइनेछ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च माग भएका र भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष, कोशेली घर र लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन र थप विस्तार गरिनेछ। यस्तो उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मेनु तयार गरी त्यस्तो उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
नवप्रवर्तनकारीलाई प्रेरणाः उद्यमशीलताको जगेर्ना भन्ने मूल नारा सहित नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई व्यवसाय प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि बिउँ पूँजी, ब्याज अनुदान, प्रविधी सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम तथा सीप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता एवम् सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजना मार्फत उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित आप्रवासन तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप तथा पूँजीको उपयोग गरी उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन
गरिनेछ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थल विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान नियमित गर्न पहल गरिनेछ। यसका लागि हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यकतानुसार सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेलाई प्रवर्द्धन गर्न नागरिकलाई पर्यटन सम्बद्ध रोजगारी, हस्पिटालिटी र रेस्क्यू सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुर्खेतको बुलबुले तालबाट काँक्रेबिहार हुँदै निकाससम्म जलविहार सहितको बहुद्देश्यीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भेरी, कर्णाली लगायतको नदीमा जलयात्राको लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै यसका लागि दर्ता, अनुमति लगायतको कार्यलाई सहज बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
दिगो वनः समृद्ध जीवन भन्ने सोचका साथ वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति मार्फत वन क्षेत्र तथा वनपैदावरको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि, सहज आपूर्ति र हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। खोटो प्रशोधन, प्लाइउड तथा पार्टिकल बोर्ड, काष्ठउपचार (वुड सिजनिङ्ग) र जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
जडीबुटी खेती विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि यार्सागुम्बा लगायतका महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइने पाटन तथा खर्कहरुको दिगो व्यवस्थापन रणनीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पात, पतिङ्गर लगायतका प्रज्वलनशील पदार्थ सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बनाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण साथै मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्न जैविक मार्गको व्यवस्थापन गरिनेछ।बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका गुणस्तरीय एवम् बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण अभियानलाई निरन्तरता दिदैँ अभिवृद्धि वृक्षारोपण र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वन क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कित्तामा आधारित वनक्षेत्र कायम गरिनेछ। सामुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम राख्न पर्यावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
समुदायमा आधारित जैविक तथा वातावरणीय पार्क निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्दै वैकल्पिक सामग्री सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माथिल्लो र तल्लो तटिय सम्बन्धका आधारमा सुर्खेतको उत्तरी जलाधार लगायत बुलबुले, कुपिण्डे, स्यार्पुताल, गिडीदह, रारा, शे-फोक्सुण्डो जस्ता महत्वपूर्ण ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश राजधानीको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न गुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कर्णाली र भेरी नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
मूलाधार क्षेत्रको पहिचान गरी सुकेका पानीका मुलहरु पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जमिनमा जल पुनर्भरणको लागि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने ठूला आयोजनामा अनिवार्य गरिनुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन संवेदनशील उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा परम्परागत अनुकूलनका उपायहरुको पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई संरक्षित भू-परिधि क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। भूसंरक्षणका लागि वायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरुको प्राथमिकीकरण सहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिनेछ। उक्त गुरुयोजनाका आधारमा क्रमशस् वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री सडक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी-रानीघाट-तेलपानी – भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
जथाभाबी नयाँ सडक निर्माण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र सडक निर्माण गर्दा जलपुनर्भरण प्रणाली समेत समावेश गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने तथा सर्वयाम सञ्चालनका लागि सडकहरुलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्नुका साथै सडक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाइ बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न नियमित मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सडकको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक एक्साभेटर, रोलर, ट्रिपर लगायतका हेभी इक्युपमेन्ट र पूर्वाधार एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधा घण्टाको हिँडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी विशेष मार्ग, पुल, सुरुङ्ग मार्ग, जल यातायात तथा केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार लगायत प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न आवश्यक भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिमलाई प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्रमशस् सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी भवनको पुननिर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
भवन निर्माण आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग र प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बस्तीलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षित एवम् व्यवस्थित बस्ती विकास गरिनेछ। विपद्का कारण क्षति भएका पूर्वाधार तथा आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा विपद् तथा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री भवन तथा बस्ती विकासको लागि विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतलाई स्वच्छ, सुन्दर र व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्न प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महत्वको आयोजनाको रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मादपण्ड तथा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक सुरक्षाका लागि इन्जिनियरिङ, एजुकेशन र इन्फोर्समेनण्टको कार्यलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाइनेछ। यातायातको सुरक्षाको लागि वीरेन्द्रनगर लगायतका सहरी सडकहरुमा ट्राफिक सम्बन्धी संकेत, ट्राफिक बत्ती, सडक मार्किङ्ग लगायतको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको लगानीमा वीरेन्द्रनगर र चौरजहारीमा ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिनेछ। घछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुशासनयुक्त र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। प्रदेशमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाई तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाइ लागू गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
घट। जलस्रोत माथिको बढदो चाप तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न र पर्यावरण संरक्षण समेतमा टेवा पुर्याउन परम्परागत मूल, ताल तलैया र पोखरीको संरक्षण र विकास तथा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बहुउपयोगी जलाशयहरूको निर्माण गरिनेछ ।
जलजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्ती, पूर्वाधार तथा खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी संरक्षणमा स्थानीय जनसमुदाय समेतको सहकार्यमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री र सहभागितामूलक संरचना निर्माण गरिनेछ। उपलब्ध जलसम्पदालाई अधिकतम तथा एकीकृत उपयोग गरी कर्णाली समृद्धिको आधार र औद्योगीकरणको साधनको रूपमा विकास गरिनेछ।
कृषियोग्य क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिँचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन र विपद्को जोखिम, असर र सङ्कटापन्नता समेतको विश्लेषणको आधारमा उत्थानशील आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको विस्तार गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्टिङ्ग आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ।
एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। नयाँ निर्माण हुने सबै खानेपानी प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चित गरी विकास गर्ने र सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि प्राथमकिताको आधारमा खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उच्चतम् क्षमताको विद्युत, पूर्ण विद्युतीकरण, केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। विकट बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा उपयुक्त वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जा प्रणाली मार्फत विद्युतको पहुँच पुर्याइनेछ।
सङ्घीय सरकारको समेत लगानीमा रहेका जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर लगानी र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। भेरी बबइ डाइभर्सनको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
द्धज्ञ। निरोगी कर्णालीः यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गरिनेछ। प्रदेश अस्पतालमा आपत्कालीन विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी सहितको ट्रमा इकाइ सञ्चालन गर्नुका साथै सिकलसेल एनिमिया परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ।
भूकम्प प्रभावित नागरिकको मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचारको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा, आधारभूत रोग निदान, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, हेमो डाइलोसिस सेवा, नाक, कान, घाँटी, आँखा उपचार र रक्तसञ्चार सेवालाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्नुका साथै थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
रणनैतिक स्थानमा रहेका आधारभूत अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवालासँग साझेदारी गरिनेछ। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान एवम् औषधी उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधीजन्य जडीबुटीको सङ्कलन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अस्पताल प्रशासन र विकास समिति बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
द्धघ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी रिफरेन्स प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका प्रयोगशाला बीच सहकार्य गरी स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सबै बर्थिङ्ग सेन्टरमा घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवाको पहुँच बढाइनेछ।
नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कर्णाली स्वस्थ नागरिक विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्था मिलाइनेछ। रणनीतिक स्थान तथा दुर्गम हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा आवधिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
इ-हेल्थ र दुर चिकित्सा सेवालाई प्रभावकारी बनाइ थप विस्तार गरिनेछ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिनेछ।
अटिज्म र मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाको शीघ्र पहिचान, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राणघातक रोग क्यान्सरबाट जोगाउन प्रदेशभर वृहत् स्क्रिनिङ्ग शिविर सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीमा देखिने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न खोप अभियानलाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य पोषण, खाद्य स्तरोन्नति (फूड फोर्टिफिकेशन) लगायत प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तथा सुत्केरी पोषण कोसेली, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सहयोगलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
सङ्क्रामक रोग, जनस्वास्थ्य विपद् र महामारीबाट स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न रोकथाम, निगरानी, निदान, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापना गर्न विज्ञ सहित द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन र परिचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य आकस्मिक केन्द्र र प्रेषण केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। औषधीजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र विस्तारको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैङ्कको स्थापनाका लागि साझेदारी गरिनेछ। मुटु‚ मिर्गौला प्रत्यारोपण‚ क्यान्सर‚ स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीलाई शल्यक्रिया ९मेजर अपरेसन० गर्दा फुटकर यातायात खर्चको सट्टा प्रति बिरामी एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तथा दशवर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा पूर्वाधार विस्तार तथा सुधार र शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
अङ्ग्रेजी‚ गणित तथा विज्ञान विषयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिनेछ। छण्। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
आवासीय विद्यालयहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वरोजगार हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यालयमा हप्तामा एक दिन किताब रहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।छद्द। सङ्घ, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, भूकम्प लगायत विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न प्राथमिकतामा राखिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
छघ। दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा अतिविपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि र प्रोत्साहन गरिनेछ। सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीको लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। छोरी बुहारी, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलार्इ सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। जेहेन्दार‚ दलित‚ महिला तथा जनजाती लक्षित चिकित्साशास्त्र अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
परम्परागत तथा आधुनिक सीपको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रवर्द्धन र उद्यमीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरी सूचना स्रोत केन्द्र स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ।
महिलाको सशक्तीकरण, बालिकाहरुमाथिको विभेद अन्त्य, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरु रोक्न र बालिकाहरुको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाइ निरन्तरता दिइनेछ।
कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश भन्ने मूल मान्यताका साथ बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत जस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधयेक तर्जुमा गरिनेछ। बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि वादी समुदाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रोफाइलका आधारमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा एकीकृत दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै अल्पकालिन सेवा केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ। जोखिम अवस्थामा रहेका, विशेष संरक्षण तथा वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा, पुनर्स्थापना, बालसुधार गृह निर्माण र पारिवारिक सहयोग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दिवा सेवा केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली प्रदेश सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विभिन्न कारणले हेरचाह हुन नसकेका र घरमा बस्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका व्यक्तिको लागि मानवोचित व्यवहारसहितको व्यवस्थापनका लागि मानव सेवा आश्रम लागयतका सङ्घसंस्थालाई सेवा संख्याको आधारमा अनुदान, पूर्वाधार विकासमा सहकार्य र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कोहि र केही नभएका ज्येष्ठ नागरिकको सहज, सरल र सम्मानयुक्त जीवनयापनका लागि व्यवस्थित वृद्धाश्रमको सञ्चालन सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। तीन तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिदैँ प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा पूरा गरिनेछ। उक्त प्रतियोगितामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडिको लागि प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
टद्द। स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलार्इ क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदानका लागि युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिइनेछ। यसका लागि युवा नेतृत्व विकास, युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, युवा महोत्सव, युवा खेलकुद, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन र व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहन तथा स्काउट सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरिनेछ।
कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून बनाइनेछ। नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिँजामा खस भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विद्यमान प्रदेश कानूनलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। मानव अधिकारको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सङ्घ, स्थानीय तह, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशभित्रका सुरक्षा निकाय र कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
कारागार र सुधार गृहमा रहेका बन्दीलाई समयसापेक्ष सीपमूलक कार्यक्रम तथा मनोसामाजिक परामर्श, पुस्तकालय, खेलकुद, संगीत, ध्यान, योग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रविधिमैत्री सूरक्षा प्रणाली भन्ने नाराका साथ प्रदेश भित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सुरक्षित कर्णाली प्रदेश अभियान मार्फत् प्रदेशभित्र अपराध अनुसन्धान, सडक सुरक्षा एवम् ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा सि।सि।टि।भि। जडान तथा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना तथा सञ्चारको सुरक्षित प्रयोग गरौं, साइबर अपराधबाट बचौं भन्ने मान्यताका साथ साइबर अपराध न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पपछि सुरक्षित र दिगो बस्ती तथा सहरी विस्तारलाई टेवा पुर्याउन भू-बनोट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा जोखिम संवेदनशील योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । विपद् संवेदनशील क्षेत्रमा विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सूचना प्रणाली जडान तथा निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा जल तथा मौसम पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। प्रदेश महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशस्तरका निकायमा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवम् विपद्का समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आपत्कालीन सञ्चार केन्द्र स्थापनाको लागि स्याटलाइट ब्रोड ब्याण्डको व्यवस्था गरिनेछ । सम्पूर्ण कर्णालीवासी तथा सेवारत सबैको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै जोखिमयुक्त, सङ्कटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाइ पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एक जिल्ला एक वायर हाउस निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको वायर हाउसमा कन्टेनर सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद् प्रतिकार्य, खोज र उद्धार कार्यको लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशस्थित सबै सुरक्षा निकाय लगायत अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिनेछ। विपद्सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अवधारणा अनुरुप डिजिटल कर्णाली गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको लागि नवप्रवर्तनमा आधारित प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सीप विकास, संरक्षण तथा सहिद र बेपत्ता परिवारको लागि सहिद स्मृति भत्ता र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै स्थानीय र प्रादेशिक सञ्चार गृहको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। पत्रकार दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार माध्यमको दर्ता, नियमन तथा अध्ययन अनुसन्धानको सम्बन्धमा आवश्यक कानून बनाइनेछ। पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा छात्रवृत्ति र पुरस्कार लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, उत्तरदायी, नतिजामूलक, राष्ट्र र जनताप्रति बफादार, नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र विश्वसनीय बनाउन शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवालाई जनमैत्री, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र सक्षम बनाइनेछ।
स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालय स्थापना गरिनेछ।
प्रदेश सरकारका निकायको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो र सुशासनयुक्त बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा प्रदेशको प्रशासनिक पुनसंरचना गरिनेछ। प्रदेशका निकाय तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन वस्तुगत सूचकमा आधारित प्रदेशका निकायको संस्थागत स्वःमूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत विकासका लागि आयोगको रणनीतिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश मानव संशाधन नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकार मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश मातहत निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सेवा प्रवाहको मापदण्ड कार्यान्वयन गरी सोको अनुगमन समेत गरिनेछ।
सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल मार्फत जनताको माग र समस्याको बारेमा सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहको साझेदारीमा अनुकरणीय र नमूना स्थानीय तहको रुपमा विकास गर्ने कार्यका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सरकार मातहत निकायको सेवा प्रवाहलाई एकीकृत, सरल, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सेवा प्रवाह नक्साङ्कन समेतको आधारमा क्रमशः एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई थप क्रियाशील बनाइ तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आयोजना छनौट र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा आयोगको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आयवृद्धि गर्न राजश्वको सम्भावित क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरी क्रमशः आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र बनाइनेछ।
प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास साझेदार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विकास साझेदारबाट प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनालाई प्रदेशको प्राथमिकताको क्षेत्रसँग आबद्धता गराउने, सञ्चालित आयोजनाको नियमित प्रतिवेदन, अनुगमन र समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश सरकारको योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न योजना छनौट सम्बन्धी ऐन बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैङ्क बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा लगानीको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी लागायतका माध्यमबाट आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रम मार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्दै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न वित्तीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकमुष्ट रूपमा रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरिनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्ने नीति लिइनेछ।
बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिनेछ। स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइनेछ।
साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र एकै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकायहरुलाई आपसमा गाभ्ने नीति लिइनेछ।
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरु,
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कर्णालीवासीको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रतिको तीव्र आकङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी, तीव्र, दिगो र समाबेशी आर्थिक वृद्धि सहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा, यस नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्म अनुरुप सङ्घ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, स्थानीय समूदाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायत सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु।
धन्यवाद ।
