कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सकिन अब एक महिना र केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि जेठ १६ गतेसम्म ३३.२५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ७३ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये २५.६६ प्रतिशत पुँजीगत र ४३.७८ प्रतिशत चालु खर्च भएको हो । वैशाख महिनामा मात्रै १ अर्ब ४१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले जेठ महिनाको १६ दिनमा झण्डै ८३ करोड खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको खातामा अहिले २२ अर्व ३३ करोड २२ लाख ८६ हजार एक सय तेइस रुपैंया मौज्दात छ । त्यसमध्येको १४ अर्ब विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अझै ९ अर्ब ७ करोड र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश सरकारदले यो वर्षका लागि ३३ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५.४, अर्थ मन्त्रालयले ३६.४३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले कर्मचारी अभाव, केही योजनाहरुमा विवाद, मन्त्रिपरिषद् गठनमा अन्योललगायत कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताए ।
गत वर्षको तुलानामा यो वर्ष झनै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था न्युन छ । कर्णालीमा गत वर्ष चैत मसान्तसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गएको थियो । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच वटा सरकार बनेका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा दुई र जीवन शाही नेतृत्वमा एउटा सरकार बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राजकुमार शर्मापछि केही समय अघि मात्रै यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्लेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका चारैजना मुख्यमन्त्रीले सङ्घले दिएको बजेट कर्णालीको विकासका लागि अपर्याप्त भएको भन्दै आएका छन् ।
तर प्रदेशलाई प्राप्त बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन् । आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा कायमै देखिएको छ । बजेट खर्च नहुनुका पछाडि कर्मचारी अभावलाई प्रदेश सरकारले देखाउँदै आएको भने अन्य सरोकारवालाले योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन् ।
यता सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउदा बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएको बताए । उनले १५ लाख मुनीका योजनाका कार्यान्वयन नहुँदा पनि बजेट खर्च कम देखिएको बताए । उनले खबरदृष्टिसँग भने ‘ १५ लाख मुनीका योजना कार्यान्वयन भएन्, कतिपय कामहरु भएर पनि भुक्तानी भएका छैनन्, त्यस्तै अदालतमा मुद्धा परेकाले पनि बजेट खर्च सुस्त भएको देखिएको हो ।’
मन्त्री शाहीले काम भएका योजनाको रकम भुक्तानी भएपछि बजेट खर्च बढ््ने जानकारी दिए । असारे विकासको प्रतिक्षामा प्रदेश सरकार हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शाहीले असारमा विकास सक्ने काम आफुहरुबाट नहुने ठोकुवा गरे । ‘हामीले २९ गतेबाट केही पनि सम्झौता गर्दैनोै, उनले भने जोसुकैले पनि सडक तथा सदन अवरुद्ध गरेपनि हामीले १५ लाख मुनीका योजना पनि कार्यान्वयन गर्दैनौ ।’
उनकाअनुसार कर्णालीका ७९ पालिकामा ७९ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएको तर मन्त्रालयबाट भुक्तानी नभएकाले आफ्नो मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको बताए । मन्त्री शाहीले असार मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ७० प्रतिशत बढी खर्च हुने दाबी गरेका छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
