सुर्खेत । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा बिमा क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सरकार, विकास साझेदार, बिमा संस्थानहरूबिचको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन र विपद्लाई सामूहिक रूपले प्रतिकार्य गर्न सहयोग पुर्याउन उद्देश्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय, युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएनडिपी, युनिसेफ, युएनयुमनको प्राविधिक सहयोग तथा सुन्दर नेपाल संस्थाको सहरीकरणमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वितरण गरेको राहत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेको खर्च तथा लगानीको विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा गरेका प्रयास, विपदबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिका निम्ति बनेका ऐन नियम र कर्णालीमा विभिन्न समयमा भएका विपद्का घटना भूकम्प, आगलागी, पहिरो, सडक दुर्घटना लगायत अन्य विपद्लाई सम्बोधन गर्न बनेको विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० का प्राव्धानहरुको बारेमा उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुति तथा छलफल गरिएको थियो ।
यसैगरी कार्यक्रममा बिमाका नीतिगत व्यवस्था, समस्या, समस्या समाधानका उपायहरू र सरकार, बिमा संस्थान तथा विकास साझेदारकारबिच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यका बारेमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिकाको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
जाजरकोटको बारेकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित जनसङ्ख्या र भएको धनजनको क्षतिमा पनि विभिन्न बिमा संस्थानहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन गरिएको प्रयासको पनि जानकारी गराइएको थियो ।
बिमा सेवा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा लागेको, बिमा सेवा वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको लागि म्यादी जीवन बिमा भएतापनि भारतमा रोजगार गर्न जानेहरूको अभिलेख व्यवस्थित नभएको यसमा पालिकाले पनि अभिलेख राख्नुपर्ने र सबैलाई जोखिमबाट सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउनु पर्ने कुरा सहभागीहरूबाट उठेको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा विकास साझेदारहरूले कर्मशील बिमा र सोसल बिमाको सेवा बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जोखिम न्यूनीकरण गर्न व्यक्तिको घर मात्र होइन सरकारी भवनहरूको पनि बिमा गर्नुपर्ने , ठेक्काको म्याद थप गर्दा दिइने प्रिमियम सहुलियतको बारेमा, घरको ह्रास कट्टीको बारेमा जिज्ञासाहरू उठेका थिए ।
यसैगरी स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती, बिमा संस्थाहरूले विमित रकम लिँदासम्म एकदमै सक्रियता देखाउने तर बिमा म्याचुयर भएपछि खबर नगर्ने जस्ता समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । साथै बिमा भुक्तानीका लागि हुने प्रक्रियागत अनियमिततालाई रोक्न प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरीको सिफारिस भन्दापनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा कर्णाली प्रदेश प्रहरीका डिएसपी तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति राजन प्रसाद गौतमले बताए ।
बिमासँग हुने प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई सच्याउनको लागि बिमा सूचना केन्द्र बनाउन पहल भएको कुरा नेपाल बिमा प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति, कर्णाली प्रदेशस्थित कार्यरत सबै बिमा कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसहित ४९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति कृष्णबहादुर रोकाय तथा नेपाल बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख सोडारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
