कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशमा आकार घटाएर आगामी वर्षको बजेट ल्याएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब कमको बजेट ल्याइएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब बढीको बजेट ल्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याइएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रहेको छ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ०८१/०८२ को कुल बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फको ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ पनि समावेश गरिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति ?
आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड, भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड र कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरेको छ ।
यस्ता छन् बजेटको प्राथमिकतामा
तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान, विकास गरी प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत आर्थिक वृद्धि, तहगत सरकारबिचको सहकार्य तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्त्रकाे विस्तार, साधन स्रोतको सन्तुलित र समन्यायिक तवरले परिचाल गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण लगायत बजेटका उद्देश्य रहेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संसाधन विकास, उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास तथा उपयोग, उपयोगी, लाभदायक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी, संस्थागत सुशासन कायम, सेवा प्रवाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
१६ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १६ हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत गरिने विभिन्न कार्यक्रमका लागि यो बजेट छुट्ट्याएको हो ।
सरकारले प्रदेशका दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणको लागि दलित आयआर्जन तथा सीप विकास गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान, र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण तथा विकासका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट यी क्षेत्रको विकासका लागि तयार भएका गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा १ अर्ब ९४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढाउन विभिन्न सडक आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक, कालीकोटदेखि अछामको रामारोशन जोड्ने सडक, मुगुको रारादेखि बाजुरा जोड्ने सडक, सल्यानदेखि कोहलपुर जोड्ने अन्तर प्रदेश सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि प्रथम चरणमा दैलेखको डुंगेश्वरदेखि डाँडापराजुल सडक र हुम्लाको गल्फागाडदेखि अदानचुली जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गत खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएर निर्माण कार्य सुरु हुन थालेका विभिन्न सडकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसभित्र जाजरकोटको मोर्कदेखि सानाखोलासम्मको सडक, सुर्खेतको दशरथपुरदेखि धरमपोखरा जोड्ने सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीदेखि मुसिकोट जोड्ने सडक रहेका छन् ।
प्रदेश रणनीतिक महत्वका रूपमा रहेका बड्डीचौरदेखि विद्यापुरसम्मको सडक, माथिल्लो डुंगेश्वरदेखि कालिकोटसम्मको सडक, घाटगाउँदेखि कुल्लीमोरसम्मको सडक, हुड्केदेखि जामुसम्मको सडक र सल्यानको थारमारेदेखि चौरजहारीसम्मको सडक निर्माणका लागि ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा रहेको गोठीकाँडा क्षेत्रको यातायात पहुँचलाई सुधार गर्न छेडादेखि कल्याण काँधसम्मको सडक निर्माण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि ढल व्यवस्थापन तथा सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
पुल निर्माणका लागि ६८ करोड
विभिन्न क्षेत्रका सडक पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमार्फत अति आवश्यक स्थानका पुल निर्माण गरिनेछ । झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन २० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आगामी आर्थिक वर्ष ९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था एवम् अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै सुर्खेतमा रहेको मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा बजेट निरन्तर घटिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान कटौती भएपछि बजेट घटेको आर्थिक मामिला मन्त्री केसीको भनाई छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै छैनन् खुसी
अर्थमन्त्री केसीले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै खुसी देखिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले बजेटबारे विगतको निरन्तरताका रूपमा बुझेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बजेटमा खासै नयाँ कुरा केही नआएको दाबी गरे । उनले बजेट विगतकै निरन्तरताको रूपमा आएको बताउँदै प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन नहुने रोग कायमै रहेको बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेट सफल रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने कामनासमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले समयानुकूल बजेट खास खालको आएको नआएको बताउँदै पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी सिर्जनामा आधारित कार्यक्रम नआएको बताए ।
सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले बजेट कर्मकाण्डी रूपमा आएको टिप्पणी गरिन् । उनले बजेट विगतकै जस्तो आएको आरोप लगाउँदै कर्मकाण्डी जस्तो बजेट आएपनि केही सुधारको अपेक्षा भने बजेटबाट राखेको बताइन । यता सत्ता पक्षका सांसदले नै बजेटमा असन्तुष्ट समेत जनाएका छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
