कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले विकासे बजेटमा निकै मनोमानी गरेको खुलेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षसहित कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको विकासे बजेटमा मनोमानी गरेको खुलेको हो । पालिकाले अवलोकन भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, खाजा खर्च, गाडी भाडा, पोसाक खर्च, जटिल संरचना निर्माणमा कमिशनको लाभले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम सबकन्ट्रयाक्टरबाट गर्न लगाइएको छ । पालिकाले मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्तीलगायतको शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लाखौँ रुपैयाँ बिना अख्तियारी नै अनियमितता गरेको खुलेको हो । उपभोक्ताको कार्य सक्कन्ट्रयाक्टरबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१०) मा
उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने, कुनै निर्माण व्यवसायिक तथा सबकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने, त्यस्तै नियम १३ (क) मा उपभोक्ता समितिले आफूले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर पालिकाले उपभोक्ता समितिले पाएको निर्माण कार्य सबकन्ट्रयाक्टरबाट गराएर छानबिन नगरी ३९ लाख बढी भुक्तानी दिएको छ। गाउँपालिकाले चौकुने गाउँपालिका–७ मा सडक विस्तार तथा मर्मतमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनिएको थियो । तर गाउँपालिकाले रघुविर कन्ट्रक्सनसँग २६ लाख र विशालनगर खेलकुद मैदान निर्माणमा कृष्ण एण्ड तिर्सना कन्स्ट्रक्सनसँग १३ लाख ९८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ गरी कुल ३९ लाख ९८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी गरेको छ ।
कानुन मिचेर कर्मचारीलाई ९० लाख भुक्तानी
गाउँपालिकाले नियम विपरित विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त एकै वर्षमा ९० लाख बढी खर्च गरेको छ । पालिकाले गत र्आिक वर्षमा १२ पदमा ३५ कर्मचारी नियुक्त गरेर ९० लाख १६ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथासेवामा बाहेक करारमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छैन् । तर पालिकाले ऐन नियम मिचेर आफ्नो पालिकामा कर्मचारी भर्ति केन्द्र बनाएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १४ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउँदा श्रममुलक कामको निर्धारण गर्ने, मितव्ययिता, गुणस्तरियता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने आधारको विषयमा समेत विचार गरी काम गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाले नियमको उक्त व्यवस्था बाहेक जटील संरचना समेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिई नियम विपरित काम गर्न लगाएको छ । जसमा तामाधारा टोल डिप बोरिङमा १९ लाख २० हजार, आचार्य टोल तथा विरगौडा डिपबोरिङ उपभोक्ता समितिलाई १८ लाख ७९ हजार गरी कुल ३७ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिएर रकम अनियमित गरेको छ ।
विद्यालय भवनको सिढीमा २७ हजारको रंङरोगन
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रंगरोगन तथा मर्मत कार्यको लागि नेपाल राष्ट्रिय मावि चौकुने–२ लाई ८ लाख ८७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । विद्यालय भवनमा रंग लगाउने काममा छत माथिको सिढीमा समेत रङ्गरोगन गरेको उल्लेख गरी ४०.६० वर्ग मिटरको ६ सय ६५.७० प्रति वर्ग मिटरका दरले २७ हजार २७ भुक्तानी दिएको छ ।
अस्थायी रुपमा वनाएको साथै तला थप गर्दा हटाउनुपर्ने उक्त संरचनामा रंगरोगन गर्न आवश्यक नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिउको छ । महालेखाले उक्त रकम नापजाँच गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
