कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले विकास बजेटमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले मनोमानी तरिकाले मोजमस्ती गरेको पाइएको छ । पालिकाले २०७९/०८० मा विकासे बजेटले आफूले व्यक्तिगत रूपमा मनोमानी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको हो । गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले इन्धनमै २४ लाख बढी खर्च भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ९ को अनुसूची १ मा अध्यक्षको सवारी साधनलाई मासिक ७० लिटर डिजेल उपाध्यक्ष मासिक ७० लिटर डिजेल र वडाध्यक्ष मासिक १५ लिटर पेट्रोल सवारी इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ को दफा ७.१.१६ मा ३० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा मासिक १०० लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाइकल १० लिटर पेट्रोल खर्च लेख्ने व्यवस्था छ ।
पालिकामा पदाधिकारीको लागी १ वटा हलुका सवारी साधन र ५ वटा मोटरसाइकल र कार्यालयको प्रयोजन मोटरसाइकल १५ सरकारी र ३० वटा निजी मोटरसाइकल प्रयोग भएको देखिएको छ । सो को लागी यस वर्ष इन्धन (पदाधिकारी) मा ३ लाख ८९ हजार २ सय ६७ र इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) मा २० लाख १८ हजार ८७ पैसा गरी २४ लाख ७ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सालाखाला देहाय बमोजिम ६ लाख ७७ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक खर्च मापदण्ड भित्र रहेर इन्धन खर्च गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
शीर्षक खर्च फरक पारेर १ लाख ४२ हजार झ्वाम
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ४१ मा विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रहेको सुनिश्चित गरी कार्यालय प्रमुखले निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाले नियमावलीमा भएको व्यवस्था सुनिश्चित नगरी तथा एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को चालु खर्च सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या विपरीत १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जसमा कार्यालय सामाग्री खरिद भन्दै छुट्टाएको ९७ हजार १ सय ९३ रकम उपभोक्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यस्तै पानी र बिजुलीको लागि छुट्टाएको ४४ हजार ८ सय ६७ रकम सवारी मर्मतमा खर्च गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम अनियमित भएको जनाएको छ ।
अभिलेख नै नराखी भ्रमण भत्तामै २४ लाख खर्च
दैनिक खर्च भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा कुनै कर्मचारीलाई भ्रमणमा खटाउँदा भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने भ्रमणबाट फर्केपछि उद्देश्य अनुरूप कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणित हुने कागजातसहित भ्रमणको उपलब्धि समेत उल्लेख गरी भ्रमण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र भ्रमण गर्ने कर्मचारीको अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वश्रीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिका कार्यालयले एकै वर्षमा भ्रमण खर्च र अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा २४ लाख १६ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
कार्यालयले भ्रमण अभिलेख खाता पूर्ण रूपमा नराखेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष के कति कर्मचारीलाई के कति वटा भ्रमण आदेश जारी भएको थियो भनी यकिन गर्ने स्थिति समेत देखिएको छैन । भ्रमण अभिलेख खाता अनिवार्य राख्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
निलम्बनको अवधिको समेत पारिश्रमिक
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमोजिम प्रत्येक कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने कुनै रकम भुक्तानी दिँदा अनुसूची १ बमोजिम कर कट्टा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन महिनादेखि निलम्बनमा रहेका जीवराज खत्री आव २०७९/०८० को चैत्र महिनामा निलम्बन फुकुवा भई निलम्बन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा कुनै पनि कर नकटाई गो.भौ.नं २६२ मा मिति २०७९ चैत २९ गते ९ लाख १ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च लेखेकोले सम्बन्धितबाट सामाजिक सुरक्षा बापतको ९ हजार १५ रुपैयाँ कर असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
नियम विपरीत चाडपर्व खर्च भन्दै लिए २ लाख रकम
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२(१) तथा नियमावली, २०५० को नियम १२८ को उपनियम (१) र (३) मा व्यवस्था अनुसार यसरी नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूबाट निजहरूले मानी आएको धर्म अनुसारको मुख्य चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको लिखित जानकारी लिई चाडपर्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
साथै नियमावली, २०५० को नियम १२८ (३) बमोजिम एक पटक चाडपर्व खर्च लिन रोजेको पर्व र महिना परिवर्तन गर्न नपाउने भएकोले देहायका कर्मचारीले आव २०७९÷०८० को चैत्र महिनाको राम नवमीको अवसरमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइ दिनुभनि निवेदन पेस गरेकाले सो अनुसार भुक्तानी भएको र आव २०८०/०८१ को दसैँ खर्चमा चाडपर्व खर्च लिएकोले नियम विपरीतको चाडपर्व खर्च असुर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
जसमा अनिता साँखीले ३४ हजार ७ सय ३०, गौरव सिंह बस्नेत, शमशेर आलम, भावना पन्त, लोकेन्द्र वली र तेजबहादुर विष्टले प्रति व्यक्ति ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ लिएको छन् । महालेखाले जम्मा १ लाख ९९ हजार २ सय ४० रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ ।
नपाउने प्राविधिक ग्रेड भुक्तानी
प्रावि प्रथम शिक्षक गोविन्द प्रसाद आचार्य सरस्वती प्रा वि दानवाङ बाट २०८० असार ७ गते अनिवार्य अवकाश भएका प्राविधिक भत्ता नपाउने गरी तलबी प्रतिवेदन पास भएकोमा प्राविधिक भत्ता १ हजार ४ सय ५६ को २ ग्रेड २ हजार ९ सय १२ रुपैयाँका दरले साउनदेखि चैतसम्म २६ हजार २ सय ८ र संचयकोष कट्टी २ हजार ६ सय २० गरी जम्मा २८ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी र कालिका माविका प्रा वि प्रथम चूडामणि केसीको साउनदेखि चैतसम्मको प्राविधिक ग्रेड १ हजार ४ सय ५६ का दरले २ ग्रेड २ हजार ९ सय १२ ले जम्मा २६ हजार २ सय ८ र संचयकोष कट्टी २ हजार ६ सय २० गरी जम्मा २८ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
विशेष उपस्थितिको नाम दिएर बैठक भत्ता
अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नं ७.१.१.६ मा बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा थप व्यक्तिहरू राख नपाइने तर विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा ३ जना मात्र आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस पालिकाले आव २०७८/०७९ मा स्थापना भएका तरकारी वाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता कार्यका लागि भनी विभिन्न मितिमा भएको ११ वटा बैठकको बैठक भत्ता भुक्तानी गरेकोमा विशेष आमन्त्रित भनी विभिन्न समयमा गरी ६५ जना विशेष उपस्थितिमा रहेकोमा बढी ३३ जनाको एकमुष्ठ २३ हजार एक सय बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
सञ्चारमा पनि मनपरी, विल भरपाई भन्दा बढी भुक्तानी
यस पालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद ६ मा विभिन्न पद तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार शाखा प्रमुखको पाँच सय तथा इकाई प्रमुखको तीन सय सञ्चार सुविधा प्राप्त गर्न सकिने रहेको तथा औचित्य पुष्टयाइका आधारमा कारण खुलाई थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा औचित्यको आधारमा सुजन हमाललाई ६ हजार भुक्तानी हुनुपर्नेमा ७ हजार ५ सय र बिपना बुढामगरलाई ८ हजार चार सय हुनुपर्नेमा १३ हजार पाँच सय भएकोले क्रमशः एक हजार पाँच सय र ५ हजार एक सय बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले बढी रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम ३९(१०) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै खर्च गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी मितव्ययिता अपनाएर खर्च गर्नुपर्दछ । यस भौचरबाट अन्य विविध खर्च अन्तर्गत आयोजना सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न बैठकको चियापान लगायत खर्च भनी ४७ हजार एक सय ७० खर्च लेखेकोमा ४ हजार ६ सय बिल भरपाई भन्दा बढी खर्च लेखेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
