प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा एमालेवाट छुट्टिएर समाजवादी पार्टी गठन गरेका १४ सांसदहरूकाे पद नरहेको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमालेले सर्वाेच्चमा दर्ता गरेकाे रिटकाे पेशी ताेकिएकै दिन प्रधानन्याधिस विरुद्धमा महाअभियाेग दर्ता भएको हाे।
पछिल्लो विकसित घटनाप्रति कडा प्रतिकृया दिदै नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकार षड्यन्त्रमूलक हिसाबले चलेको अाराेप लगाएका छन्।
एमालेले गठवन्धन सरकारकाे हर्कदविरुद्दमा पार्टी छिट्टै निर्णयमा पुग्ने वताए। राज्यका निकायहरु कव्जा गर्ने उद्देश्यले गठवन्धन अगाडि वढेकाे भन्दै एमालेले यसको प्रतिवाद गर्ने वताए।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस,माओवादी,नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ बमोजिम संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान छ । यद्यपि उक्त प्रस्तावलाई संसदमा दुईतिहाइले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ।
अदालतले एमालेकाे पक्षमा फैसला गर्याे भने एमाले विभाजन गरी नेकपा एसका सांसद वनेका माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन।
आज संयुक्त इजलासको सुरूमै रहेकाले सो मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेकोमा एमाले अदालत गएको हो ।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।
तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।
कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना नटासेर उनीहरुलाई संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा एमालेले सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
