कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
जाजरकोटमा बन्न लागेको ४ सय १७ मेगावाटको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमै अलमल देखिएको छ । ३२ महिनामा सक्नुपर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आठ वर्षपछि तयार गरिएको छ । जलविद्युत निर्माणमा अपेक्षाकृत काम अघि नबढेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय निराश बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना हो । जाजरकोटमा निर्माण गर्न लागिएको चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युतलाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न र कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा साबित हुने रूपमा अघि बढाएको हो ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमै आठ वर्ष खर्चिदा आयोजना निर्माण माथि नै शङ्का उत्पन्न गरिदिएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पाँच हजार एक सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनामा परीक्षण सुरुङ र पहुँच मार्गको काम सकिएको छ । डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न करिब २ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने भएको हो । जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८अँधेरी खोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलो मिटरसम्मका तीन वटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।
५ सय मिटर लम्बाई र २ सय ४८ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गरिनेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनामिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चार वटा ट्रवाइन हुनेछन् । प्रत्येक ट्रर्वाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगा आबर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ सय केभीडबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत कोहलपुर सवस्टेशनमा जोड्ने योजना छ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १ सय १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
मुआब्जामै अल्झियो विषय
ह्रास कट्टी नगरी पाउने पर्ने स्थानीय बासीको माग र अर्थ मन्त्रालयले उक्त कुराको सहमति नदिँदा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले पटक, पटक ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिनका लागि सहमति अर्थ मन्त्रालयमा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा घर, टहराको मुआब्जा दिने काम लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
तत्कालीन उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई पटक सहमति माग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा मुआब्जा रकम वितरण हुन सकेको थिएन । ३ लाख ३४ हजार रोपनी जग्गाभित्र रहेका ५ सय भन्दा बढी घरहरूको मुआब्जा दिने काम लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा समस्या भएको हो । अब मुआब्जाको विषय हल गरेर आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटाउनु नै मुख्य विषय भएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।
पटक पटक प्रयासमा पनि अर्थ मन्त्रालयको असहयोग
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले मुआब्जा विषयलाई टुङ्गो लगाउनका लागि पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू असफल भएको बताए । पछिल्लो पटक २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधिलाई ह्रास कट्टी गरेर घर टहराको मुआब्जा दिनका लागि अन्तिम पटक प्रयास भइरहेको पूर्व मन्त्री सिंहले बताए ।
अर्थ र ऊर्जा सबै ठाउँमा छलफलहरू भएको बताउँदै उनले यही बिचबाट समाधान खोज्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएर टिप्पणी उठाउने काम हुन लागेको उनले बताए । दसैँ अगाडी नै यो कुरा सल्टाएर काम सुरु गर्ने लाइनमा कुरा भएको समेत उनको भनाइ छ ।
यस्तै पूर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताले थाकथलो नै छोडेर जाने स्थितिमा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जाको रकम ९घरको मूल्य० दिने भरेर आफूले बनाएको योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण अहिलेसम्म रोकिएको बताए । नलगाड हाइडो«पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नहुँदा अहिले थप समस्या भइरहेको छ ।यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
