कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्यो । गत वर्ष २०८० कात्तिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेमा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भुकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कैयन भूकम्प पीडित अझै त्रिपालमै बस्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारको नीति फितलो र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा भूकम्प पीडित एक वर्षदेखि पालमै जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् । भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका पीडितहरुले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका बिभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका थिए ।
जाजरकोट भूकम्पमा परेर १ सय ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ३ सय ६४ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए । थुप्रै नागरिक गाँस, बास, कपासबिहीन बन्न पुगेका थिए । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष बितेको सम्झन्छन् । एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाएका उनलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामै कटाउनुपर्ने चिन्ता छ ।
भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ । ‘एक वर्ष कष्टकर बितायौंँ । अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ,’ पुनले भने । भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशमा छन् । चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य भूकम्प पीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरूले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनन् । यसकारण प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पनि चिन्ता बढेको छ । गत वर्षझैं यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने भन्ने त्रास बढेको हो । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । तर उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ ।
तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भएपनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । संघीय सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्प पीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जाजरकोट भूकम्पमा परेर २६ हजार घरहरू पूर्ण रुपमा र ३५ हजार भन्दा बढी घरहरूमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । विद्यालय भवनहरू, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । तर, अहिलेसम्म निजी र सार्वजनिक घर तथा भवनहरूको पुननिर्माणको सुरसार छैन ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले हालै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले अस्थायी आवासका लागि पाउने भनिएको ५० हजारमध्ये दोस्रो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पनि वितरण हुन नसकेको देखाएको छ । संसदीय समितिले भूकम्प प्रभावितको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
भुकम्प प्रभावित नेता र जनप्रतिनिधि हारगुहारमा
भुकम्प प्रभावित रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु इतिबेला काठमाडौँमा छन् । उनीहरुले शुक्रवार काठमाडौँमा गएर राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेका छन् ।
पुर्व अर्थ मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद कृष्ण बहादुर रोकाय, नेकपा एमाले चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, मैना कार्की र प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार शर्मा लगायत रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका पालिका प्रमुखको उपस्थितिमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाको भुकम्प क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा स्थायी आवास पुनर्निर्माण र अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकमको विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको थियो ।
नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकारी निर्देशकलाई भुकम्प पीडितहरुले यसपालिको दोस्रो दशै तिहार पनि टहरामै मनाउन बाध्य भएको गुनासो सुनाएका थिए । उनीहरुले दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएकाले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माणमा सरकार अग्रसर भइदिन आग्रह गरेका छन् । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
