कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको पदमा कार्यरत डा.अर्जुनकुमार बुढा विवादमा तानिएका छन् । विगत १४ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा कार्यरत बुढाले प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशबाट सिफारिस भई पदस्थापन भएका मेडिकल अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिएको आरोप लागेको छ । उनले प्रदेशबाट सिफारिस भइआएका चिकित्सकलाई अझैसम्म जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
मेसु बुढाले गरेको जबरजस्ती रोक्नुको सट्टा कर्णाली प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशबाट सिफारिस भई पदस्थापन भएका मेडिकल अधिकृत भूपेन्द्र बजगाईँ लगायतका ३ जना चिकित्सकलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बुढाले उल्टै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अङ्क घटाउनेसम्मको धम्की दिई त्रासमा राखेको पीडित कर्मचारीको आरोप छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) प्रदेश सरकारका चिकित्सक हुनुपर्नेमा स्थानीय तहका चिकित्सकले गैरकानुनी रूपमा मेसु पद सम्हालिरहेका छन् ।
प्रदेश लोकसेवाबाट सिफारिस भइआएका चिकित्सकहरूलाई एक समूह च्याटमा बुढाले आफूले भनेको नमाने अङ्क (कासमु) घटाइदिने धम्की दिएको प्रमाण पीडित एक चिकित्सकले खबरदृष्टिलाई उपलब्ध गराएका छन् । पीडित चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको बजेटमा बुढाले अनियमिततासमेत गरिरहेको गुनासो गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भई गएको र स्थानीय तहको कर्मचारी भएको व्यक्तिले प्रदेशअन्तर्गतको अस्पतालमा हाजिर भई कामकाज गर्नु र अझ नेतृत्व लिनु अख्तियारको गम्भीर दुरुपयोग भएको पीडित चिकित्सक बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा कार्यरत डा. बुढाले आफू समायोजन भएको स्थानीय तह (बागचौर नगरपालिका) सल्यानमा गई चिकित्सकीय सेवा दिनुपर्नेमा जिल्ला अस्पतालमै बसेर कामकाज गर्नु र उक्त पदमा नयाँ सिफारिस भई आएका चिकित्सकलाई ठाउँ नछाड्दासमेत प्रदेश सरकारले लाचारी मात्रै व्यक्त गरिरहेका छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्दा समायोजनको तह र स्थान अनुसार कामकाज गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बुढाले उक्त ऐनको उल्लङ्घन गर्दै जिल्ला अस्पतालको बजेट र तोकिएको जिम्मेवारीमासमेत हस्तक्षेप गरेका छन् । बुढाको हर्कदमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत मौन समर्थन रहेको छ । पटक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा पदको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी पर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साधेको पीडितको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा २६ को उपदफा ९ मा उल्लेख भए अनुसार ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह, उपसमूह वा तहको दरबन्दीमा अन्य सेवा, समूह, उपसमूह वा तह वा स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने छैन ।’ बुढाले प्रदेश सरकार अन्तरगत सिफारिस भएका मेडिकल अधिकृतलाई विभिन्न डर,त्रास र धम्की दिई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बेथिति र अन्याय गरेको देखिन्छ ।
यसबारेमा बुझ्न खोज्दा चिकित्सक बुढाले आफू २०७३ फागुन २२ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमै कार्यरत रहेको जानकारी दिए । आफ्नो दरबन्दी बागचौरमा नभई उक्त कार्यालयमै भएको दाबी गरे । ‘मेरो दरबन्दी स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमै हो । मैले एमडी गरेर आइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई टुङ्गाइसकेको छ,’ उनले भने । बुढाको दरबन्दी त्यहाँ नभई बागचौरमै भएको उक्त कार्यालयकै एकजना कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए ।
उनले कार्यालयको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा सिनियर कर्मचारी (अर्का एकजना) एमडी डाक्टरलाई दिएको दाबी गरे । उक्त कार्यालयमा एमडी डाक्टर बुढा बाहेक अरू छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले स्थानीय तहमा समायोजन भएका मेडिकल अधिकृत बुढा नै प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला अस्पतालमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा भएको स्वीकार गरे ।
मन्त्री भण्डारीले बुढालाई तत्कालै प्रमुख जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकिने भन्दै लाचारी व्यक्त गरे । “प्रमुखमा प्रदेशबाट सिफारिस भएका कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर विगत लामो समयदेखि बुढा प्रमुख छन् । उनलाई तत्कालै हटाउन कठिन छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, “हामीले सकेसम्म व्यवस्थित गरेर प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन्छौ ।“ यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
