प्रकाश शाही, सुर्खेत । दोस्रो पटकसम्म निरन्तर स्थगित भएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक माघ २५ गतेलाई सरेको छ । आइतवार बसेको बैठकमा वार्षिक दश हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सरकारले अलपत्र पारेको भन्दै माओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । उक्त समयमा बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको थियो । तर सरकार र प्रतिपक्ष माओवादीको सहमति नजुट्दा माघ १५ गते मङ्गलवार दिउँसो ३ बजेको लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
तर मङगलवार पनि बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक २५ गतेलाई सारिएको छ । गत आइतवारको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका जनतालाई राजगोरी दिनेगरी अघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सरकार र प्रतिपक्ष दल माओवादीसँग निरन्तर छलफल भएपनि आधिकारीक निष्कर्ष भने आउन सकेको छैन् ।
वार्षिक दश हजारलाई रोजगारी दिनेगरी अघि सारिएको कार्यक्रम अघि नबढेसम्म संसद चल्न नदिने माओवादीको अडान छ । सरकार भने उक्त कार्यक्रम हालै कार्यान्वयनमा गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको दाबी गर्छ । यसरी सरकार र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै दाबी गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले सरकारले आफुहरुले उठाएका माग पुरा गर्न तयार नभएकाले प्रदेश सभा बैठक अघि बढ्न नदिने बताए ।
‘हामीले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भिर देखिएन् । माओवादीले गलत माग राख्यो भन्दै बरु खण्डन गर्नतर्फ लाग्यो ।,’ उनले भने सिद्धदर्शन दैनिकसँग भने, ‘कुनै सहमति नभए पछि हामीले प्रदेश सभा बैठक अघि बढ्न दिँदैनौँ, बरु हामी अझै फरक तरिकाले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ ।’, सचेतक जिसीले माओवादीको नभई समग्र जनताको माग राख्दा पनि उक्त मागप्रतिसरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले माओवादीप्रति दम्भ देखाउन थालेको आरोप लगाए ।
‘हामीले जसरी हुन्छ सहजै तरिकारले गरौँ, बेरोजगार भएकालाई रोजगारी दिउँ नीतिगत काम सुरु गरौँ भनेको हो, पहिले पनि पनि यस विषयमा छलफल भएका थिए तर अहिले तर सरकार दम्भ देखाउन थाल्यो ।’, उनले भने, ‘सरकार लचकदार भएर सहमतिमा आए दुई पक्षिय सहमति हुन्छ नत्र हामी हाम्रो मागबाट पछि हट्दैनौँ ।’ यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवंम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षले उठाएका माग सरकार पुरा गर्न असमर्थ रहेको बताए ।
वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नभएको कार्यक्रम प्रदेशको विनियोजन विधेयकविपरीत गएर सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारलाई नभएको बताउँदै उनले अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम नभएकाले माग पुरा गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे । तर माओवादीले उठाएको विषयमा बेवास्ता नभई सरकारको तर्फबाट स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले उक्त ‘वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कर्णाली समृद्ध कार्यक्रम थियो ।
यो कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा माननिय राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले कानून निर्माण गरेर संचालन गर्ने भन्नुभएको थियो । तर कानून निर्माण गर्नुभएन् ।,’ उनले भने, ‘अहिले यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन् । त्यसैले उहाँहरुले राखेको माग सरकार पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । उहाँले यो कुरा महसुस गरेर प्रदेश सभा बैठक संचालन गर्न दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।,’
प्रवक्ता शाहले निरन्तर छलफल भएपनि उत्कर्षमा पुग्न भने नसकिएको बताए । ‘हामीले निरन्तर छलफल ग¥योै तर सहमति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकार र प्रतिपक्षबिच जसरी भएपनि सहमति हुन्छ । तर यसै वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन, बरु अर्काे वर्ष हामीले गरौँला ।’, उनले हालै कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रमको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा सरकारले कल्पना समेत नगरेको बताए ।
२०७९ पुस २७ गते माओवादीबाट राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै कर्णालीमा वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी योजनाको घोषणा गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार ४ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले पाएको समयावधिमा कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको बेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार पारी मुख्यमन्त्री शर्मालाई हस्तान्तरण ग¥यो । तर, उक्त कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना चित्त नबुझेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनरावलोकन गर्न खोजे । त्यति बेला बजेट निर्माणको काम चलिरहेको थियो ।
झण्डै एक महिना लगाएर कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजना स्वीकृत नभए पनि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त योजना प¥यो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने भनेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो । त्यसयता शर्माले झण्डै १३ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरे पनि आफैँले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न कानुनसमेत निर्माण गर्न सकेनन् ।
अन्नतः यो योजना कार्यान्वयनमै नआई उनकै पालामा सामसुम भयो । तर, अहिले उक्त कार्यक्रम माओवादीका लागि प्रदेशसभा बन्धक बनाउने मसला बनेको छ । आफैँले घोषणा गरेर कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटीसहितको कानुनी मापदण्ड तय गर्न नसकेका शर्माले अहिले योजना अलपत्र प¥यो भन्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दा माओवादीप्रति नै नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।
