सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु बढ्दै गएको पाइएको छ। सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे जानकारी दिँदै इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गत वर्षको तुुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढेको बताए।
इन्सेक कणाली प्रदेशका अनुसार यस वर्ष कर्णालीका ६०८ जना पीडित भएका छन्। गत वर्ष यो सङ्ख्या ४९९ थियो यो सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १०९ ले बढी हो। सुवेदिले भने, ‘कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिने र त्यसका कारण सिजित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल भएको पाइएन। कर्णालीका कारागारको क्षमता ६५० जनाको रहेकोमा हाल १ हजार ९९ कैदीबन्दी रहेका छन।’
यस्तै, इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्याक अनुसार हुम्ला जिल्लामा कारागार नहुँदा त्यहांका १० जना कैदी बन्दी र बुनुवालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। यस वर्ष जुम्ला कारागारमा रहेका कैदी खत्याड गाउँपालिका–३ मुगु घरभई हाल जुम्ला कारागारमा रहेका ३४ वर्षीय प्रदिप टमटाको २०८१ साउन २० गते मृत्यु भएको घटना इन्सेकले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न कारागारमा ८ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन। तथ्यांक अनुसार सन २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३८६ जना महिला पीडित भएका छन्। यस वर्ष बेचविखनका घटनामा २ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३१२ जना, कथित वोक्सीको आरोपमा ३ जना, बलात्कारका घटनामा ५७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ४ जना पीडित भएका छन्।
यसवर्ष कर्णाली प्रदेशमा १३ जना महिलाको हत्या भएकोमा परिवाजनबाट ४ जना महिला र ३ जना पुरुषको हत्या भएको इन्सेकले जनाएको छ। परिवारजनबाट महिला मारिएको कतिपय घटनामा पीडित प्रश्नले हत्याको आरोप लगाएका छन्, भने आरोपित पक्षले आत्महत्या गरेको भनी बताउने गरेका छन्।
यसै वर्ष कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९३८ जना महिलाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकोमा ७८० घटनामा मिलापत्र भएको छ। भने १५८ जनाको उजुरी कानुनी प्रकृयामा गएको इन्सेकले जनाएको छ।
यसवर्ष कर्णाली प्रदेशमा वालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय जना पीडित भएको अभिलेख छ। बलात्कारका घटनामा ६८ बालिका पीडित भएका छन्। सामूहिक बलात्कारका घटनामा २ जना र ३ जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएका छन्।
यसैगरी यौन दुव्यवहारका घटनामा २१ जना बालिका पीडित भएका छन्। २ जना बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन्। उमेर नपुगी विवाह हुने प्रचलन अझै पनि कायम छ। प्रहरीसम्म उजुरी नआएका तथा सार्वजनिक नभएको सैयौं घटनाहरू छन्। बालविवाहका घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन्। भने प्रहरीसम्म आएका घटनामा प्रहरीले कानुनी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको पाइएको छ।
बालविवाहको घटनामा १ जना बालिका र विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट ३ जना बालक पीडित भएका छन्। लामो समयदेखि कायम संङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्ग्याउनु र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यभार यस वर्ष पनि अधुरै रहेको इन्सेकले जनाएको छ। संक्रमणकालीन ऐन पारित भई लागु भइसके पनि राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन।
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्यजस्ता विषयमा काम हुन सके सरकारले भनेजस्तो समृद्धिका विषयले प्राथमिकता पाउलान् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ।
