सुर्खेत । सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ जना करारका स्वास्थ्यकर्मीले झण्डै चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ जना कर्मचारीले चार महिना देखि तलब खान नपाएका हुन । चारदेखि तलब खान नपाउँदा उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् भने पैसा सापटी लिएर डिउटी गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
अस्पतालका विभिन्न सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीले पटक–पटक तलब माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको ढिलाइले तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको छ । रातदिन खटिएर काम गरिरहेको र तलब नआउँदा घरबाट खर्च लिएर काम गर्न बाध्य भएको अस्पतालमा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्ट अञ्जना रानाले गुनासो गरिन् ।
उनले आफू अस्पतालमा विगत ९ वर्षदेखि कार्यरत रहेको र अहिले आएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा ४ महिनादेखि तलबविहीन भएको दुखेसो पोखिन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन बुढाले यस विषयमा पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गरेको मन्त्रालयले बजेट नपठाएको आक्रोश पोखे । अस्पतालमा अहिले पनि जनशक्ति नहुँदा बेला बेला सेवा रोकिने समस्या भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीले तलब नपाउनु दुःखद भएको बताए ।
मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा २०७५ सालदेखि विभिन्न शीर्षकमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीले काम छोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । अहिलेसम्म करारका कर्मचारीका भरमा सेवा प्रवाह विस्तार गरेको र कर्मचारी हटाउनु पर्दा सेवा घटाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तलब नपाएका स्वास्थ्यकर्मी समस्यामा छन् । रातदिन काम गरिरहेका छन् तलब खुवाउन दबाब छ, तर मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा महिनौँसम्म तलब नपाउँदा उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।’
आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका करारका कर्मचारीले तत्काल तलब पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । पटक पटक सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको डा. बुढाको गुनासो छ । यता सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सङ्घबाट आउने बजेट कटौती भएकाले प्रदेश सरकारले बजेट पठाउनका ढिलाइ गरेको बताए ।
उनले कर्णालीका अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि यो समस्या भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग भइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बजेट थप भएमा करारका कर्मचारी निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर बजेट थप नभएमा कर्मचारी हटाउनुको विकल्प छैन ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट नभएको र अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेमा तत्काल कर्मचारीको तबल जिल्लामा पठाउने मन्त्री भण्डारीको दाबी छ ।
