प्रकाश शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले २०८० चैत्र २८ देखि २०८१ चैत्र २७ गतेसम्मको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता रहेका कँडेल ०८० चैत २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनले यो एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध संरचना, प्रणाली र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा संयोजन गरेर कर्णालीवासीको विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सबै सरोकार पक्षसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले नयाँ कार्यक्रम ल्याइने तर पूरा नहुने समस्याहरुलाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै प्रदेश सरकारबाट विगतमा सुरुवात गरिएका महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधारसहित नतिजामूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष जोड दिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विगत आर्थिक वर्षका रणनीतिक महत्वका नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता एवम् आवश्यकतामा वर्तमान सरकारको कामकारवाहीहरू केन्द्रित रहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले एक वर्षको अवधिमा ९ वटा ऐन, २ वटा नियमावली बनेको बताए ।
जसमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश विद्युत ऐन, २०८१, दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रवद्र्धन र विकास ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश बिउबिजनसम्बन्धी ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ छन् ।
यस्तै, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ र प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ तथा कानुन तर्जुमाका लागि अन्य केही विधेयकहरु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएका छन्। यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले एक वर्षको अवधिमा ग्रामिण सडक सन्जाल सुधार आयोजना तर्फका दशरथपुर–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक सुर्खेत, मोर्क–चंखिला–बडावन–सानाखोला सडक जाजरकोट र चैरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौफा–बैरागीठाँटी मुसीकोट–सल्ले सडक रुकुमपश्चिम गरी ३ वटा सडकहरुको कालोपत्रे तथा ती सडकखण्डमा पर्ने पुलहरूको निर्माण कार्यको हाल तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।
साथै प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत डुंगेश्वर–डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नति, दैलेखको सम्झौता सम्पन्न भएको, गल्फागाड–थालाकाटे सडक स्नरोन्नति, हुम्लाको खरिद कार्यको सूचना प्रकाशित भएको तथा महाबै गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माण, छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक, डोल्पाको डिपिआर भेरिफिकेशन कार्य भइरहेको छ ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पूनर्निर्माणका लागि कूल ५० करोड विनियोजन भएकोमा ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्य चौकी गरी कूल ८० वटा संस्थाहरूको पूनर्निर्माणको काम सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । यस्तै उनले ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ५२५ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण गरेको र भने २३ वटा पक्की पुल तथा ४२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेलले जनता आवास र विपन्नका घर गरी करिब १०४८ आवास एकाइ निर्माण, कार्यालयहरूबाट दर्ता, जरिवाना लगायतबाट ३२ करोड १४ लाख ३५ हजार ३३२ राजश्व संकलन गरेका बताए । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका धेरै सुधार भएको उनले बताए ।
बाँके र बर्दिया आउन चाहे स्वागत गर्न तयार
मुख्यमन्त्री कँडेलले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्ला कर्णालीमा आए स्वागत गर्ने बताए । उनले बाँके बर्दिया जिल्ला कर्णालीमा मिलाउन सके स्वागत गर्ने बताए । पत्रकारहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै यद्यपि यो विषय आफ्नो नभएको उहाँहरूको नै भएको उनको भनाई थियो । ‘बाँके र बर्दिया जिल्ला कर्णालीमा मिलाउने कुरा हाम्रो काबु बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यो उहाँहरूले निर्णय गर्ने विषय हो ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले बाँके र बर्दिया जिल्ला हिजो पनि कर्णालीमा राख्ने विषयमा विमति नभएको अहिले पनि स्वागत गर्न तयार भएको बताए । ‘आउन तयार भएको दिन कसरी स्वागत गर्नुपर्छ हामी सल्लाह गरौँला,’ उनले भने,‘अब तयार उहाँहरू हुनुपर्छ हामी त हिजो पनि आज पनि बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिलाउनुपर्छ भन्नेमा तयार नै छौँ ।’
विभिन्न समयमा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठ्दै आएको बेला मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूहरूको लागि स्वागत योग्य विषय भएको बताएका हुन् । यसभन्दा धेरै पहिला बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यो विषयमा अहिले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा बहस हुँदै आएको छ ।
