सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई कुल ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने विभिन्न नवप्रवर्तन परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासका क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। उनका अनुसार छनोटमा परेका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको हो।
निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि पनि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ का लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नारायण नगरपालिकामा ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालन गर्न ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ र रास्कोट नगरपालिकामा ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमका लागि ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
साथै, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ। यसैबीच प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
