कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सुर्खेतका विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाका नाममा अभिभावकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ । संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत ‘एनुअल फी’ र सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘अभिभावक सहयोग’ जस्ता शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । तर, अधिकांश अभिभावक कानुनविपरीतको यो प्रावधानबारे अनभिज्ञ हुँदा त्यसको ठूलो फाइदा बोर्डिङ र केही ठूला सामुदायिक विद्यालयले लिइरहेका छन् ।
नयाँ सरकारले आम अभिभावकलाई राहत हुने गरी भर्ना शुल्क लिने परम्परा रोक्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले भर्नामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नमिल्ने बताएको छ । तर, सरकारी विद्यालयले नै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने गर्न थालेपछि आफुहरुलाई निकै समस्या भएको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक तथा नीजि विद्यालयहरुले भर्नाका नाममा रकम असुल गर्दा पनि नियमन निकाय मौन बसेको छ । वीरेन्द्रनगरका मात्रै होइन सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क उठाइरहेका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ ।
सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयहरुमा जन नमुना माध्यमिक विद्यालय, अमर ज्योति मावि लगायतका अधिकांश विद्यालयले भर्ना शुल्क तथा अन्य शीर्षकहरुमा रकम उठाइरहेका छन् । यस्तै वीरेन्द्रनगरमा रहेका सबै नीजि विद्यालयहरुले आफ्नै मनपरीमा अभिभावकबाट ठुलो रकम असुलिरहेका प्रमाण सिद्धदर्शन दैनिकले प्राप्त गरेका छ । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १० देखि १२ सम्म) को व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि अनुगमन र नियमनमा चासो नदिएको पीडित अभिभावकको गुनासो छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सिद्धदर्शन दैनिकको सम्पर्कमा आएकी वीरेन्द्रनगरकी एक महिलाले आफ्नो छोरा निरन्तर एउटै विद्यालयमा पढिरहेको हुँदा पनि विद्यालयले चर्काे शुल्क लिएको बताइन् । ‘हामीले आफ्नो नाम बताउँन मिल्दैन् । नाम भनेमा विद्यालयले हाम्रो छोराहरुलाई निकै तनाव दिन्छन् ।’, उनले भनिन् ‘अबै ४ वर्षदेखि एउटै विद्यालयमा पढाइरहेको छु ।तर पनि विद्यालयले ५ हजार बढी भर्ना शुल्क लियो ।,’ उनले थपिन्, ‘सरकारले शुल्क नलिनु भनेको छ भन्छन् तर यहाँ रकम लिइरहेका छन् । खै सरकारले पनि केही गर्न नसक्दो रहेछ ।,’
उनी जस्तै गुनासो गर्ने सुर्खेतमा हजारौँ अभिभावक छन् ।विद्यालयले बाध्यकारी बनाएर यतिबेला अभिभाकबाट चर्काे शुल्क लिने गरेको छ । यहाँका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले रकम नै तोकेर लिने गरेको प्रमाण पनि अभिभावकले सिद्धदर्शन दैनिकलाई उपलब्ध गराएका छन् । हरेक विद्यार्थीले शुरूमै भर्ना शुल्क तिरेपछि माथिल्लो कक्षामा भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । तर प्रायः विद्यालयले भर्नाका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् ।
विद्यालयमा जो पहिला आउँछ, उसैलाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही ठूला सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) समेत लिने गरेका छन् । शुल्क लिएर प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसमा असफल हुने विद्यार्थीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरे पनि त्यसप्रति कसैले चासो दिएको पाइँदैन । निजी स्कुल पूर्ण रूपमा अभिभावकको शुल्कबाट चल्नुपर्ने हुँदा भर्ना शुल्क नभई ‘एनुअल फी’ लिने गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना गर्ने सिलसिलामा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिएको, चर्को बार्षिक शुल्क लिएको, अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिएको तथा विद्यालयबाट नै पाठ्यपुस्तक र पोशाक वितरण गर्न बाध्य बनाएको जस्ता जनगुनासोहरु आएकाले उक्त कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ । भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क रकम नबढ्ने गरी लिन, कुनै एक कक्षामा भर्ना भईसकेको विद्यार्थीका लागि पुनः अर्को कक्षामा भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क नलिने आग्रह गरेको छ ।
यस्तै बढीमा दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रकम हुने गरी मात्र बार्षिक शुल्क वर्षको एक पटक मात्र लिन,सम्बन्धित विद्यालय वा कुनै एक स्थानबाट मात्र पाठ्यपुस्तक र पोशाक विक्री वितरण नगर्ने र नगराउने, विद्यालयबाट लिइने शुल्क, विद्यार्थीले किन्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक र पोशाकसम्बन्धी विवरण विद्यालयको सूचना पाटीमा सबैले देख्ने र जानकारी लिन सक्ने गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने र विद्यार्थीबाट लिईने शुल्कको विवरण वैशाख मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा नगरपालिकामा पेश गर्ने आग्रह गरेको छ ।
यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ बमोजिम शुल्क लिने र मापदण्डमा तोकिएको शिर्षकबाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क नलिने पनि सुझाव दिएको छ । तर यहाँ नगरपालिका र सरकारलाई नै अटेर गर्दै विद्यालयहरुले रकम लिइरहका छन् । नगरपालिका भने सुचना जारी गर्नमै व्यस्त देखिएको छ ।
शुल्क असुली गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी
यस्तै सरकारले देशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भर्ना लगायतका शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको जनगुनासो बढेपछि यस विषयमा कदम चाल्ने बताएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई एक परिपत्र जारी गर्दै अवैध शुल्क असुलीको सत्यतथ्य पत्ता लगाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सानोठिमी, भक्तपुरस्थित केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले जारी गरेको उक्त पत्रमा विभिन्न विद्यालयले नियमविपरीत शुल्क उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा स्थानीय तहहरुसँग प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गरी विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर यस्ता गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न/गराउन भनिएको छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ।
