सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सेवा विस्तार, उपचार पहुँच र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा स्वीस विकास नियोगको सहयोग तथा युनिसेफ, युएनएफपिए र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को समन्वयमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम’ मा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको बताए।
उनले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकारसँगै विकास साझेदारहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। सचिव श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै सोही रणनीतिअनुसार सबै साझेदारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रवीन खड्काले कर्णालीको वास्तविक आवश्यकता र सन्दर्भअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
डब्लुएचओका कर्णाली प्रदेश प्रमुख प्रदीप अधिकारीका अनुसार उक्त कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। उनले कार्यक्रमले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान, उपचार पहुँच विस्तार र सेवाको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने बताए।
त्यस्तै डब्लुएचओका प्राविधिक मामिला विज्ञ डा. हिरोशी एजुमाले कर्णालीको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए।
डब्लुएचओकी स्वास्थ्य अधिकृत विन्दु पन्थीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत परीक्षण परियोजनाका रूपमा रुकुम पश्चिमका त्रिवेणी, सानीभेरी र बाँफिकोट गाउँपालिका तथा चौरजहारी नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्राविधिक सहयोग गरिनेछ।
यो परियोजनाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको पहिचान, उपचारमा ल्याउने, तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारमा सहयोग गर्नेछ। कार्यक्रम सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्रप्रकाश गैरका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा प्रवाह भइरहेको छ।
