सुर्खेत । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएको पाँच दिन भयो । नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ लिएकाछन् । नयाँ राष्ट्रपति छान्न नेपालको राजनीतिमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले गरेको चलखेल पछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच सहमति भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासमेतलाई समेटेर बनेको गठवन्धन भत्किएको छ । गठवन्धन भत्किपछिका थप बाछिटाहरु भने केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्म पुग्न उपराष्ट्रपतिको चुनाव कुर्नै पर्नेछ । उक्त निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने स्वभाविक रुपमा कांग्रेस माओवादी बीचमा भएको सहमतिले पूर्णता पाउनेछ । त्यसपछि स्वभाविक रुपमा नेकपा एमाले प्रदेश सरकारहरुबाट समेत बाहिर हुनेछ भने कांग्रेसको सहारामा प्रचण्डले यो देशको शासन गर्नेछन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि एमालेसंग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री पद हत्याएका प्रचण्डलाई सत्ताबाट ‘बेदखल’ गर्न एमालेले पनि पुनः ‘ढोक्सा’थापेर बस्नेछ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि नेपालमा कुनैपनि दलको बहुमत नआएपछि अहिले ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बनेको छ ।
नेकपा माओवादी तेस्रो निर्णायक बन्दा त्यो शक्ति कांग्रेस र एमाले जोसंग लाग्छ उतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । प्रचण्ड एमालेसंगको गठवन्धनबाट ‘वाउन्सव्याक’ भएपछि देशमा १० दलिय गठबन्धन बनेको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव अगावै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरु सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिईसकेको छ । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँग त्यसका वाछिटाहरु प्रदेशमासमेत पर्ने गरेकाछन् । कोशी प्रदेशमा मात्रै एमालेले आफ्नो पार्टीको सरकार रक्षा गर्नसक्ने छ भने अन्य सबै प्रदेशबाट सम्भवतः एमाले बाहिर हुनेछ । सत्ता गठवन्धनमा फेरबदल देखिएसंगै एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुपनि अब सरकारबाट बाहिरिन बाध्य हुनेछन् । केन्द्रमा देखिएको परिवर्तनलाई हेर्दा प्रदेशमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका र मन्त्री बनेकाहरु सरकारबाट बाहिरिने निश्चित देखिएको छ । १० दलिय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई एमालेको ठाउँमा राख्ने भित्रभित्रै छलफल चलिरहेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस एमालेको सत्ताबाट नबहिर्गमनको बाटो हेरिरहेको छ ।
एकातिर कांग्रेसका नेताहरु एमाले बाहिरिएपछि अहिले एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले हाकिरहेका मन्त्रालय आफुहरुले हाक्ने आसमा बसेका छन् । तर, नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु भने नेकपा एमाले निरन्तर यही सरकारमा रहिरहने दाबी गर्छन् । उनीहरू उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रचण्ड पुनः पहिलाकै गठवन्धनमा फर्किने आश गरेर बसेका छन् ।कर्णालीमा गत पुस २७ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केहीदिनको रस्साकस्सीपछि एमाले र माओवादीले कर्णालीमा आलोपालो सरकार बनाउने सहमतिसहित अहिले ३/३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बाम सरकारमा माओवादीबाट मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, कृष्ण जिसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र भीमप्रकाश शर्मा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, एमालेबाट विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।
केन्द्रमा विगतमा बनेको समिकरण भत्किएसंगै कर्णालीमा पनि वर्तमानको सरकार भत्कने पूर्वानुमानका बीच नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह भने माओवादीसंग मिलेरै सरकार चलाउने दाबी गर्छन् । शाहले एमाले सरकारमा रहने नरहने कुरा माओवादी पार्टीमा निर्भर रहने बताउँदै आफुहरुलाई अहिलेसम्म माओवादीले सरकार छोड्न दबाब नदिएकोले आफुहरु सरकारबाट बाहिरिने कुरा नसोचेको प्रष्ट पारे । उनी भन्छन, ‘यहाँ माओवादी र एमालेको सम्बन्ध अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो छैन । केन्द्रमा एमाले बाहिरियो भन्दैमा प्रदेशमा पनि बाहिरिनै पर्छ भन्ने छैन् । सकेसम्म हामी मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हो । माओवादीले सरकारबाट बाहिरिनुहोस् भनेको पनि छैन् । केन्द्रबाट पनि सरकार छोड्न भनि अहिलेसम्म कुनैपनि सर्कूलर आएको छैन् तर हामी बस्छौ पनि भन्न सक्दैनौ अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि बस्ने कि बाहिरिने भन्ने ठोस निर्णय हुन्छ ।’ मन्त्री शाहले अहिले आफुहरु ‘मिसन ग्रासरुट’ पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाएर अघि बढिरहेको हुँदा आफुहरु सरकारमा बस्ने कि जाने भन्ने बारेमा सोच्ने फुर्सद नभएको वताए । एमालेले कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ७९ वटा स्थानिय तहमध्ये ७६ वडा स्थानीय तहमा ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सम्पन्न गरिसकेको अध्यक्ष शाहले वताए ।
डोल्पाको मात्रै तीनवटा स्थानीय तहमा हिँउ परेकाले ‘मिसन ग्रासरुट’ कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेको मंगलबहादुर शाहीले पनि एमाले र माओवादी सकेसम्म मिलेरै जानुपर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मौखिक रुपमा एमाले र माओवादी मिलेरै जाने कुराको प्रस्ताव गरेको समेत उनले जानकारी दिए । शाहीले भने, ‘हामीलाई पार्टीसँग मात्रै सहमति चाहिएको होइन् कि जनताको समस्या र समाधानको लागि सबै मिलेर जान आवश्यक छ, सबै मिलेर जान सकेमा समृद्ध कर्णाली हुन्छ । नत्र आज यो पार्टीसँग गठबन्धन, भोलि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने हो भने त कर्णालीमा विकासको नाममा सिन्को समेत भाचिदैँन, त्यसैले हामी जसरी हुन्छ वर्तमान सरकारसँग नै मिलेर जाने प्रयासमा छौँ ।’ यता, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर गएमा आफुहरुलाई कुनै फरक नपर्ने वताए। उनले दुई बामपंथी दलहरू मिल्दा राम्रो हुने बताए । शाहीले अहिलेसम्म प्रदेशको हकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै भएको र माओवादी एमाले मिलेर जाने भएमा आफुहरुले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
