सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा अहिले तीन दलको दबावमा परेका छन् । शुक्रवार विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माले संसदको झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाए । विश्वासको मत लिएसँगै मुख्यमन्त्रीलाई आगामी यात्रा कसरी गर्ने भन्ने दबाव पनि उत्तिकै परेको छ । संविधानबमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले दिएको समर्थन केही समयअघि फिर्ता लिएसंगै मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । केन्द्र र प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा बसेपनि कर्णाली प्रदेश सभा भने यतिबेला प्रतिपक्षविहीन भएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धन बमोजिम कर्णालीमा पनि एमाले प्रतिपक्ष र कांग्रेसले समर्थन गर्ने अनुमान गरेका थिए ।
तर, कर्णालीमा एमालेले कांग्रेसकाे जस्तै ‘ढोस्सा’ थापेरै बसेपछि मुख्यमन्त्री शर्मा ठूलो दबावमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयको भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने बारे निकै असहज देखिएको छ । तर, कांग्रेसले भने एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिएकाे भए सत्ताराेहण गर्न पाईन्थ्याे भन्दै मुख मिठ्याएर बसेकाे छ। यसको उल्टाे एमालेले भने सत्तामै ‘ढोस्सा’ थापिरहन खोजेको जस्तो देखिन्छ । केहीसमय अघि माओवादीको व्यवहारमा सत्ता सहकार्य निर्भर रहेको भन्नेमा गरेको एमालेले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार जाने माओवादीकाे निर्णय आईसक्दा पनि एमाले अझै माओवादीको ललिपममै अडिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने गत १८ गते केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अघि बढनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शर्मालाई दवाव दिन थालेको छ ।
साथै कांग्रेसले एमाले सरकारमा जानेभए आफु नजाने भन्दै घुर्की लगाउन छाेडेकाे छैन । पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने चुनावताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिएको र सोही अनुसार आफू प्रदेशमा लडेको भन्दै नेताहरुले दिएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमालेलाई सरकारबाट हटाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेकै बेला एमालेले भने ढाेक्सा थापेर बसेकाे छ। एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने र कांग्रेस सरकारकाे नेतृत्वमा पुग्ने देखिएपनि एमालेकाे ढाेक्सा थापाईले कर्णालीकाे राजनीतिले एकपटक तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ।
शाहीले वर्तमान सरकारमा एमालेले साथ नदिएर संकटकाे अबस्था देखिए सरकारलाई काँध थाप्ने उद्घोष गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शर्मालाई नेकपा एमाले र कांग्रेस दुवैले विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षविहीन बनेको कर्णाली अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । संघ सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा लचिलो देखिएपछि कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले नयाँ सन्देश दिन खोजेको त छैन भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी समेत भैरहेका छन। सरकारबाट एमाले नबाहिरिँदै मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिने या बसिराख्ने भन्ने गम्भीर अवस्थाकाे सिर्जना भएको छ । तरपनि, एमालेका मन्त्रीहरुले माओवादी र एमाले बीच कर्णाली प्रदेशमा भएको सहमतिअनुसार एमाले सरकारबाट नबाहिरिने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
आफूहरू सरकारमै रहेकाले विश्वासको मत दिनु स्वभाविक भएको भन्दै आगामी दिनमा मुख्यमन्त्रीको व्यवहारमा नयाँ यात्रा तय हुने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बताउँछन । ‘सकेसम्म हामी सरकारबाट बाहिरिदैनौँ हामीलाई मुख्यमन्त्री शर्माले बाहिरिनुहोस भन्नुभएको छैन, मिलेर जाने पर्छ भन्नुभएको छ । बाँकी कुरा मुख्यमन्त्रीको व्यवहारमा भरपर्छ, ’ एमालेका एक नेताले सिद्धदर्शनसँगकाे कुराकानीमा भने । तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सरकारमा जाने भनेर नै विश्वासको मत दिएकाे बताउँछन्। उनले यस विषयमा अहिलेसम्म नेकपा माओवादीसंग कुनै छलफल नभएको र मन्त्रालय कति लिने, कांग्रेसको पोजिसन के हुने भन्ने विषयमा कुनै प्रगति नभएको स्वीकार गर्दछन।
“सत्ताधारीहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ, अहिले त एमाले–माओवादीले सरकार चलाइरहेका छन्, हामीलाई सरकारमा समावेश गरेर लैजाने विषयमा उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसैमा भरपर्छ,” उनलेे भने। यता, माओवादीले भने सकेसम्म तीनदल नै मिलेर जाने प्रयास गरिरहेको छ । ‘हामी जसरी हुन्छ तीन दल नै मिलेर जान्छौ, हामीलाई पद भन्दा पनि कर्णालीमा भएका विभिन्न समस्या छन्, ति समस्यालाई कसरी हुन्छ हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । त्यसैले एमाले र कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरेको छौँ, ’ मुख्यमन्त्रीको भनाईलाई उदृत गर्दै माओवादीका एक जिम्मेवार नेताले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले ६ वटा मन्त्रालयहरू तीन दलबीच बाँडफाँड गर्ने अवस्था आउने संकेत गरेका छन् । यसो हुँदा हाल माओवादी केन्द्र र एमालेले लिएका ३/३ मन्त्रालयहरूमध्येबाट १/१ मन्त्रालय छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर सरकारबाट एमाले नबाहिरिएसम्म कांग्रेस सरकारमा नजाने कांग्रेसको प्रष्ट बुझाई छ।
