सुर्खेत । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले १ असारमा सुरक्षाकर्मी र दलित अभियन्ता बिच भएको झडप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमवार सङ्घर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १ असारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दिन दलित समुदायका केही अभियन्ता र सुरक्षाकर्मी बिच भएको झडप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
दलित समुदायका लागि कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै बजेट भाषणको दिन प्रदेश सभा अघि उनीहरू धर्नामा बसेका थिए । बजेटमा दलितका लागि कुनै लक्षित कार्यक्रम सार्वजनिक नभएपछि आक्रोशित दलित समुदाय र प्रहरीबिच झडप भएको थियो ।
झडपमा केही व्यक्तिहरू घाइतेसमेत भएका थिए भने १० आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ । हिरासतमा राखिएका १० जना पुरुष र महिलालाई निस्शर्त रिहाइ गर्न सङ्घर्ष समितिले आग्रह गरेको छ । साथै दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका अभियन्ता खगेन्द्र सुनार आइतबार अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सभा अगाडी प्रहरी र दलित समुदाय बिच भएको झडपका क्रममा पक्राउ परेका सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै अनसनमा बसेपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको जनाइएको छ। नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी दलितको सङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलितको रहेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
