चाैकुने गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक भवन
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । देश सङ्घीय स्वरूपमा गएपछि स्थानीय तहहरूले प्रशस्तै स्रोतसाधन र अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् । स्थानीय तहले अधिकार तथा स्रोत पाएपश्चात् उनीहरूले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियम विपरीत मनपरी खर्च गर्न थालेकोले यो संरचनाप्रति नै आम जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । स्थानीयतहरुले अधिकार तथा स्रोतमा मनपरी गर्न थालेपछि बेरुजु दर समेत बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले नियम विपरीत कानुन र प्रेस सल्लाहकार राख्ने, मनपरी भत्ता लिने, लाखौँका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभाबी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजातहरू नराख्ने, जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गर्ने, सरकारी सामान व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नेदेखि करोडौँ रकम रकमान्तर गर्ने जस्ता बेथिति देखिएको छ । यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अनावश्यक खर्चहरू अत्यधिक बढाएका छन् ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत कतै छिटो छिटो सरुवा हुने र कतै दुवै जनप्रतिनिधिकै भने अनुसार गरी खर्चमा साझेदारी गर्न थालेका कारण सङ्घीयताले संविधानमार्फत स्थानीय तहमा दिइएको अधिकार र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने बजेट र अधिकार अनुसार क्षमतावान् जनशक्ति र कर्मचारी नभएका कारण धेरै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत दुरुपयोग भइरहेकाले नागरिकहरूमा समेत विश्वास हराउँदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई हेर्दा पूर्वाधार निर्माणमा भएका कमजोरी, सुशासन विपरीतका कार्य, आर्थिक दुरुपयोगको व्यापक भएको देखिन्छ ।
जसमा एउटा नमुना बनेको छ, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका । चौकुने गाउँपालिकाले नियम विपरीत कानुन तथा प्रेस सल्लाहकार राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । गाउँ तथा नगर सभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ मा पदाधिकारीका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिकाले कानुन मिचेरै प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिएको छ । पालिकाले प्रेस सल्लाहकारका रूपमा नन्दराम खनाल र कानुनी रामबहादुर बिसीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
एक वर्षमा दुई लाख बढी रकम भुक्तानी
गाउँपालिकाले एक वर्षमा दुई जनाको गरी दुई लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका छ । प्रेस सल्लाहकार खनाललाई वार्षिक एक लाख १६ हजार र बिसीलाई एक लाख ७३ हजार २ सय ५० गरी कुल दुई लाख ८९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
उनीहरूले केही समय मासिक ८ हजार पाउने गरेका थिए भने त्यसपछि पुस २०७८ मा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार मासिक १५ हजार दिने गरिएको थियो । यसरी कानुन विपरीत रकम भुक्तानी भएकाले रकम नियम सम्मत नभएकाले सल्लाहकार राख्ने निर्णय गर्नेबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पूर्व उपाध्यक्षलाई दोहोरो सुविधा
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ९(४) मा पदाधिकारीले यातायात सुविधा नपाएकोमा अनुसूची (२) बमोजिमको यातायात प्राप्त गर्ने पाउने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाकी पूर्व निर्मला मगरले भने दोहोरो सुविधा लिएको देखिएको छ।
उनले कार्यालयबाट मोटरसाइकल बुझेको अवस्थामा पनि यातायात खर्च मासिक १२ हजार रकम लिएको पाइएको हो । उनले मासिक १२ हजारका दरले १० महिनाको रु.१ लाख २० हजार बुझेको पाइएकाले उक्त रकम कानुन विपरीत रहेको भन्दै भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवारी बनाएर असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वडाध्यक्षलाई नियम भन्दा बाहिरको पनि सुविधा
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई ऐनको अनुसूची १ र २ बमोजिम सुविधा दिने तथा सोही ऐनको दफा १५ (२) मा सो ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि सुविधा नदिने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले वडाध्यक्षलाई मर्मत खर्च र नास्ता खर्च भनी रकम दिएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले पूर्व वडा अध्यक्ष शङ्कर बहादुर कामी, इन्द्र बहादुर ढकाल, तारा केशर सुवेदीलाई मर्मत र नास्ता खर्च भनी रकम भुक्तानी दिएको हो । कामीलाई मर्मत खर्च बापत ३० हजार, ढकाललाई मर्मत खर्च भनी ३० हजार र सुवेदीलाई नास्ता र मर्मत खर्च भनी ३७ हजार ६ सय २५ गरी जम्मा ९७ हजार ६ सय २५ रकम भुक्तानी दिएको हो । उक्त रकम सिफारिस गर्ने र भुक्तानी दिने दुवैलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
कार्यविधि विपरीत अनुगमन भत्ता
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को दफा ११(२) मा कन्टिन्जेन्सी खर्चबाट सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना, बिमा, प्राविधिकको पारिश्रमिक र प्रशासनिक शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने भनेको छ । तर, गाउँपालिकाले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेकका विभिन्न योजनाको अनुगमन गरे बापत २८ जना कर्मचारीलाई एक लाख ७५ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उक्त रकम नियम सम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रभावकारी नभएको वृत्तचित्रमै ८ लाख भुक्तानी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३९ (१०) सरकारी खर्च लेख्नुअघि संलग्न कागजात अनुसार रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी खर्च गर्दा उचित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) निर्माणमा ओपन खबर मिडियासँग ८ लाख ९६ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा सम्झौता गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
४२ मिनेट ५ सेकेन्डको भिडियोमा गाउँका सामान्य ठाउँहरूको मात्रै चित्रण गरेको साथै लागत अनुमान केही पनि तयार गर्ने नम्र्स नलिएको पाइएको छ । उक्त भिडियो प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले भिडियो निर्माण गर्ने भनी निर्णय गर्ने तथा सम्झौता गर्ने तथा सम्झौता गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७.४.१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई कर्मचारीलाई दुई लाख ३५ हजार रकम भुक्तानी गरेको छ ।
आर्थिक सहायताको नाममा चार लाख खर्च
यस्तै, गाउँपालिकाले चार लाख भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको छ । गाउँपालिकाले चार लाख १० हजार तीन सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदानमा दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ । गाउँपालिकाले यसरी नियम विपरीत नै लाखौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ ।
