कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन अझै सुधार गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्षहरू झैँ यस पटक पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न आश्वासन दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा निराशापन देखाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइसक्दा समेत बजेट कार्यान्वयन ४० प्रतिशतमै अकडिँदा यहाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने शैली अझै पनि सुधार हुन नसकिएको देखिएको छ ।
यहाँ कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक फेरबदलले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा झनै समस्या हुने गरेको छ । यहाँ प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ । अघिल्ला वर्ष जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख १७ हजार ८३२ रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो कुल बजेटको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । अझै प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
अझ पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार कमजोर देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ३४।६१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख ९२ हजार ७८० रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ ।
वार्षिक अर्बौँ रकम तलवभत्ता र अन्य शीर्षकमा खर्च हुने प्रदेश संरचनाले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले चुनाव र जनशक्तिको अभावले बजेट खर्चमा केही समस्या भएको बताए । साथै काम भइरहेका योजनामा भुक्तानी दिन नसक्नु लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा पनि खर्च बढ्न नसकेको बताए ।
बढी बजेट भएको मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको अवस्था झन निराशाजनक
८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, त्यही मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । अधिकारी शर्माका अनुसार ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी अहिलेसम्म ३०.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख ४१ हजार ५८५ रुयैयाँमात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर छ । कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म २९.५५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म ४६.६१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख २७ हजार ४९४ रुपैयाँ, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख बराबर वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.२९ प्रतिशत ९७ करोड २७ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ बजेट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् । यी दुई मन्त्रालयको विकास बजेट क्रमशः ४६.१५ र ४०.८७ प्रतिशत मात्रै छ ।
५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २ करोड ४२ लाख ४ हजार ८४८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता देखाएको छैन । हालसम्म विकास बजेटतर्फ जम्मा ४५.८१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.५४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड १८ लाख २३ हजार ६१४ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
२१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ५४.६५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ७७ लाख ७८ हजार ५२२ रुपैयाँ र २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३८.५९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ७८ हजार ४० लाख ४६३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् । यस्तै ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २७.२६ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २२ लाख ९८ हजार ८७१ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा सङ्घ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो । आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सङ्घीय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ वर्षको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब १३ करोड २० लाख मात्रै देखिन्छ । जबकि सरकारले बितेका ५ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले ५ वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठुलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ ।
सङ्घीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ । ५ वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालूतर्फ ३६ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ६० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
विगतका पाँच आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि निराशाजनक
कर्णालीमा विगतका पाँच आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत खर्च हो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो ।
यस्तै, ०७६/०७७ मा झन्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल बजेट ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको सरकाले ६२।३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
