फाइल तस्बिर
कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेशमा लागु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति अत्यन्त न्यून छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भएको उक्त कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागु भएको थियो ।
कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाले कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता नदेखाउँदा जनता निराश छन्। मन्त्रालयकाअनुसार जनता आवास अन्तर्गत हालसम्म २ हजार ७ सय ८० वटा आवास निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये अधिकांशले आवास निर्माण गरेको बताए ।
उनकाअनुसार हालसम्म संघबाट २ हजार ४ सय ८९ र प्रदेशबाट २ सय ९१ आवास निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विशेष शर्माले जनता आवास कार्यक्रम २०७८/०७९ बाट सञ्चालन भएको जानकारी दिए । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये कुन जिल्लामा कति आवास निर्माण भए भन्नेबारे मन्त्रालयमा एकिन तथ्याङ्क नभएको उनको भनाइ छ ।
यता, पुर्वाधार विकास कार्यालयहरुले भने जनता आवास कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको र प्रभावकारी भएको जनाएका छन् । पुर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका कार्यालय प्रमुख नविन थापाले जिल्लामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको बताए । उनकाअनुसार डोल्पामा ७ सय ७५ मध्ये ४ सय ९५ आवास निर्माण भएका छन् ।
यस्तै पुर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिँहले गत आर्थिक वर्षमा दैलेखमा ५० वटामा ४२ वटा आवास निर्माण भएको जानकारी दिए । यस्तै अन्य जिल्लामा पनि निरन्तर आवास निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले आवास निर्माण अनुदान मार्फत् १२ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै १२ करोड ६६ लाख ३ हजार रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदानतर्फ खर्च गरेको हो। जसमा प्रदेश सरकारले कुल ३० करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत बिनोदकुमार भण्डारीका अनुसार उक्त रकमबाट विपन्न घर कार्यक्रम समेत लागु गरिएको थियो ।
‘जनता आवास कार्यक्रमको लागि भनेर प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन ग¥यो। तर १२ करोड मात्रै खर्च भयो, यसैमा पनि विपन्न घर कार्यक्रम चलेको हो,’ अधिकृत भण्डारीले भने, ‘यो प्रदेश सरकारबाट चलेको हो।’ संघबाट जनताआवास कार्यक्रमको लागि १८ करोड २४ लाख रकम पठाएकोमध्ये १२ करोड ४९ लाख ४० हजार रकम खर्च भएको छ ।
उक्त रकमबाट प्रदेशमा जम्मा २ हजार ७ सय ८० वटा आवास निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा बाहेक अन्य ८ जिल्लाका लाभग्राहीले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि पाउने व्यवस्था छ । डोल्पा र हुम्लाका लाभग्राहीले भने ४ लाख रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
लाभग्राहीले आवास निर्माण गरे बापत चार किस्तामा अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको मन्त्रालयका इन्जिनियर शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार आवास निर्माण सम्झौता गरेदेखि सम्पन्न हुँदासम्ममा ४ पटक गरी सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । लाभग्राहीले आवासको जग खनेपछि पहिलो किस्ता बापत २५ प्रतिशत र जगको डीपीसीको काम पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ता बापत ३० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने तेस्रो किस्ता बापत घरको गारो लगाएपछि ३५ प्रतिशत अनुदान रकम दिइने छ ।
सम्झौता अनुसार आवास निर्माण बापतको अन्तिम किस्ता १० प्रतिशत रकम काम सम्पन्न भइसकेपछि प्राविधिकले अनुगमन र सिफारिस गरिसकेपछि पाउने गरेका छन् । प्रदेश र संघ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आवास निर्माण भए/नभएको तथ्याङ्गक नराखे पनि बजेट रकम भने बढाउन र घटाउनमा भने अब्वल देखिएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामा कति आवास बने त्यसको विवरण नभएको बताउने प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा चालु आवमा केही रकम घटेको बताएको छ। यसवर्ष प्रदेशले १७ करोड २० लाख रकम यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ ।
यही रकममा विपन्न घर कार्यक्रम पनि रहेको लेखा अधिकृत भण्डारीले बताए । यस्तै, संघले भने जनता आवास कार्यक्रमको लागि गत आवभन्दा चालु आवमा रकम बढाएको छ । गतवर्ष १८ करोड २४ लाख रकम अनुदान दिएको संघले चालु आवमा २६ करोड ४८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
