काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी केशवबहादुर सुनारसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
प्रतिवादी ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन् निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनार, इन्जिनियर बसन्त रोकाया र सब–इन्जिनियर विकास खत्री उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु ३२ लाख २९ हजार दुई सय ७२ कायम गरेको थियो । सोही ऐन बमोजिम उल्लेखित बिगोमध्ये रु १९ लाख ८६ हजार पाँच सय ७५ बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिँदा बाँकी बिगो रु १२ लाख ४२ हजार छ सय ९७ असुल उपर हुनुपर्ने ठहर आयोगको थियो ।
प्रतिवादी सडक निर्माण योजना निरीक्षण तथा अनुगमन समितिका सदस्य कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की र टोपबहादुर चन उपर पनि सजाय हुनुपर्ने माग आयोगको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड विक्रम शाही, कोषाध्यक्ष सुना कामी र सचिव टोपबहादुर शाहीले बिगो बापतको बाँकी रकम ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुनुपर्ने मागदावी आयोगले गरेको थियो ।
विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८० पुस २६ गतेको फैसलाबाट सफाइ दिएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
