सुर्खेत । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले विभिन्न निजी संस्थाहरूलाई सरकारी रकम प्रतिफल नदिने गरी सोझै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई विभिन्न निजी संस्था तथा एउटै संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरो भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
यो कार्य नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (५) विपरीत रहेको पाइएको छ ।कानुन अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने, गुणस्तर कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने र खर्च पुष्टि गर्ने कागजातहरू सङ्कलन गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर नगरपालिकाले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कार्यरत चित्र बहादुर शाहीलाई तलब बापत ९७ हजार, रेडियो हाम्रो समावेशी ९८.३ मेगाहर्जमा कार्यरत ४ जना कर्मचारीलाई वार्षिक तलब र घर भाडा बापत ५ लाख, सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रकी नन्दा कुमारी शाहीलाई तलब बापत ८७ हजार २९०, देउती कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बिल बेगर २ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै सोही रेडियो संस्थालाई सार्वजनिक सुनुवाइमा विभिन्न विलका आधारमा २ लाख २१ हजार ८०५ रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ५६ हजार ९५ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको र सो रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
ऐन विपरीतकै कर्मचारीमा सकियो डेढ करोड
नगरपालिकाले एकै वर्षमा नियमविपरित नियुक्ति गरेका कर्मचारीमै डेढ करोड रकम खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) को व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेर एक करोड ५४ लाख ३१ हजार ३११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले ऐनमा उल्लेख गरिएका सीमित पदहरूबाहेक अन्य पदमा करार सेवामा नियुक्ति दिई तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
ऐन अनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, सहायक (सयस), बगैंचे, प्लम्बर जस्ता पदहरूमा मात्र करारमा नियुक्ति दिन सकिने प्रावधान छ । तर, नगरपालिकाले यो कानुनी सीमा नाघी अन्य पदहरूमा करारमा कर्मचारी राखेर तलब भत्ता बापत सो रकम भुक्तानी दिएको हो । यसरी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै कर्मचारी नियुक्ति र तलब भुक्तानी कार्य विधिसम्मत नरहेको र उक्त रकम अनियमित भएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।
इन्धनमै ४४ लाख स्वाहा
पालिकाले इन्धनमा मात्रै एकै वर्षमा ४४ लाख बढी रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि ३५ लाख ८४ हजार ५१ र पदाधिकारी प्रयोजनका लागि ८ लाख गरी कुल ४४ लाख १५ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । तर कार्यालयले कुन गाडीको लागि कति इन्धन उपलब्ध गराएको हो, कुन प्रयोजनको लागि सवारीसाधन प्रयोग गरिएको हो भन्ने जानकारी दिने लगबुक लगायत अभिलेख आंशिक मात्र राखिएको पाइएको छ ।
यसले इन्धन खर्च कार्यालयको कार्यमा मात्रै भएको भन्ने ठोस प्रमाण नदिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोगको आशङ्का हुने भन्दै इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र सम्पूर्ण विवरण अभिलेखीकरण गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
मापदण्डविहीन खर्च र आर्थिक सहायता
नगरपालिकाले आर्थिक सहायता वितरण र विविधमा पनि मनोमानी तरिकाले खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी अनुशासनहीन ढङ्गले विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा रु. ११ लाख १८ हजार ६ सय ६६ को आर्थिक सहायता वितरण गरेको हो । स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र औचित्यमूलक खर्च सुनिश्चित गर्न आर्थिक सहायता वितरणमा पूर्वनिर्धारित मापदण्ड आवश्यक भए पनि पालिकाले त्यसको पालना नगरेको प्रस्ट देखिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आयको सीमाभित्र रही आवश्यक औचित्यको आधारमा मात्र विविध खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा समेत रु. ३१ लाख ६६ हजार ४ सय ९५ खर्च गरेको छ । यो रकममा वडा कार्यालयहरूको खर्च समेत समावेश गरिएको छ । यस्ता खर्चलाई नियमित, पारदर्शी र उद्देश्य अनुकूल बनाउने प्रयोजनका लागि पालिकाले तुरुन्त मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
स्पष्ट परिपत्र विपरीत महँगी भत्ता र कल्याण कोष
नगरपालिकाले नेपाल सरकारको स्पष्ट परिपत्र विपरीत आर्थिक अनियमितता पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९ वैशाख २१ गतेको परिपत्रअनुसार करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने व्यवस्था छैन । तर उक्त पालिकाले सूचना अधिकृत मनोज लम्साललाई एक वर्ष अवधिमा २४ हजार महँगी भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
परिपत्र विपरीत भुक्तानी गरिएको सो रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक करार सेवामा नियुक्त गर्दा तलब, पर्व खर्च र पोसाक खर्चबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था र करार अवधि अधिकतम ६ महिनाको मात्र राख्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान भए पनि पालिकाले यसलाई लत्याउँदै आएको छ ।
त्यस्तै दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत कट्टी गरी थप १० प्रतिशत कल्याण कोषमा राखिएको पाइएको छ । यद्यपि करार सेवाका कर्मचारीको सन्दर्भमा कल्याण कोषसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पालिकाले यस्ता शीर्षकमा अनियमित रूपमा खर्च गरेको रकम कुल ८ लाख ८६ हजार ५ सय ४१ रहेको छ ।
गैरकानुनी बैठक भत्ता
नगरपालिकाले नेपाल सरकारको निर्देशिका र कर ऐनको उल्लङ्घन गर्दै आर्थिक अनुशासन विपरीत भुक्तानी गरेको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को दफा ७.१.१ अनुसार एउटै निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्रै सहभागी हुने बैठकमा बैठक भत्ता दिन नपाउने प्रावधान छ ।
तर पालिकाले सो प्रावधान विपरीत एउटै कार्यालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारी मात्र सहभागी भएका बैठकहरूमा भत्ता वितरण गरेको हो । यसरी नियम विपरीत प्रदान गरिएको बैठक भत्ता कुल रकम १५ हजार रुपैयाँ रहेको र सो रकम सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ छ ।
यस्तै, पारिश्रमिक करसम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा कानुनबमोजिम कर कट्टी गरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले केही कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आवश्यक कर गणना गरी कट्टी गरेको देखिएको छैन । यसरी कट्टी नगरी भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक कर ९६ हजार ४३ रहेको छ । सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट सो रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपले निर्देशन दिएको छ ।
