विक्रम कुमार वि.क.
कात्तिक १३, सुर्खेत ।
भौगोलिक, राजनितिक रुपमा पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक बृद्धि दर यस बर्ष पनि कम हुने देखिएको छ । आ.व. २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.२० प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशगत तुलना गर्दा बागमतीको योगदान सबैभन्दा धेरै ३६.७१ प्रतिशत रहँदा कर्णालीको सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
कर्णालीमा कच्ची सडकको बाहुल्य
कर्णालीमा हालसम्म ४ हजार ३९२.०५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । तर, कुल सडकमध्ये ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३१४.८४ किलोमिटर सडक अझै कच्ची रहेको छ । कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २९९.३ किलोमिटर अर्थात् ६.८१ प्रतिशत मात्रै छ भने ग्राभेल सडक ७७७.९१ किलोमिटर रहेको छ । प्रदेशक नौ विमानस्थलमध्ये छवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जाल बाहिर आठ पालिका
भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको कर्णाली प्रदेश अर्न्तगतका ८ पालिका अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल बाहिर रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको ७९ स्थानीय तह मध्य अझै आठ पालिकामा सडक पुगेको छैन । डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्र, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारका दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत आठ स्थानीय तहका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर रहनुले दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सडक अभावका कारण ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीसम्ममा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । भौगोलिक विकटता, नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडक आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सडक नहुँदा स्थानीयले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाले सडक अभावमा मानिस र खच्चडको सहायताले खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार गाउँपालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कर्णालीका अधिकांश सडकमा कच्ची ट्र्याक खुलेका सडक कालोपत्रे गर्न माग भइरहेका बेला प्रदेशका आठ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म अझै मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन । डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक स्थानीय तहका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेका हुन् । डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । यी पालिकाका विभिन्न बस्तीबीच आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै हुँदै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ । तर, कडा चट्टानी भूगोल र निर्माणको सुस्त गतिका कारण सडक विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाका अनुसार चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको खण्डमा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको भए पनि प्रगति निकै सुस्त रहेको उनले बताए । लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारले २०८२ चैतमा उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट निर्माण अघि बढाएको छ ।
डोल्पाका चार स्थानीय तहजस्तै मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । मुगु सदरमुकाम गमगढीलाई चीनसँगको उत्तरी नाक्चेनाग्लासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडक पहुँचको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी र आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको छ । उत्तरी नाकासम्म सडक विस्तार हुन सके चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना रहे पनि अहिले आधारभूत यातायात सुविधाकै अभाव छ ।
सडक निर्माण पूरा भए स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन, पर्यटन विकास गर्न र सीमापार व्यापारको सम्भावना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्माणको सुस्त गतिले यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती थपेको छ ।
डोल्पाका चार र मुगुको एक स्थानीय तहसँगै कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन । कालीकोटका केही क्षेत्रमा सडक निर्माण भए पनि नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको अवस्था छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंहले सडक नपुगेका गाउँपालिका केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए । पचालझरना गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ तथा गाउँपालिका केन्द्र पडेक्षासम्म सडक पहुँच विस्तार हुन बाँकी छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमका अनुसार कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा पालिका केन्द्र र तीनवटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न समस्या भएको हो ।
पलाँता गाउँपालिकामा पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुनु सडक पहुँच विस्तारको मुख्य अवरोध बनेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक सडक निर्माण गरे पनि नदी पार गर्ने मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले सडक खने पनि पुल नबन्दा त्यसको उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सडक निर्माण र पुल निर्माणलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउन नसक्दा नागरिकले यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सेवा क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्र, उद्योगको योगदान न्यून
कर्णालीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रले ३१.५२ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रले १०.०७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत, उद्योगको ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ३.७६ प्रतिशत छ । प्रदेशभित्र उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर १.५१ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको २.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्र अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
तरकारी र फलफूल उत्पादनमा गिरावट
समीक्षा वर्षमा कर्णालीमा समग्र खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन ३.५५ प्रतिशतले बढेको छ । धान खेतीको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घटे पनि उत्पादन भने ६.७६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौको उत्पादनमा समेत वृद्धि देखिएको छ ।
तर तरकारी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ । स्याउ उत्पादन ३.२६ प्रतिशत र सुन्तला उत्पादन ३.८० प्रतिशतले कम भएको छ । पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध, ऊन र अण्डाको उत्पादन बढे पनि मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये खेती गरिएको क्षेत्रफल १ लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टर छ । तर खेती गरिएको जमिनको ४१.९० प्रतिशत अर्थात् ५५ हजार ६३० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि १.५६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
उद्योगको क्षमता उपयोग ३१ प्रतिशतभन्दा कम
कर्णालीका नमुना उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्षको ३९.१२ प्रतिशतबाट घटेर ३०.९८ प्रतिशतमा झरेको छ । राडीपाखी उत्पादन गर्ने उद्योगले ६६.६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
केही उद्योगको उत्पादन बढे पनि प्रशोधित दूध, दाना, कागज र छालाका जुत्ता उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यद्यपि, औद्योगिक कर्जा प्रवाह भने २५.६३ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
पर्यटक आगमनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी कमी
कर्णालीमा बाह्य पर्यटक आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेर २२ हजार १६३ मा झरेको छ । भारतबाट आउने पर्यटक ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने ६७.६० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटक ३९.३९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम घट्नु तथा हवाई इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महँगिनुलाई पर्यटक घट्नुका कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसको विपरीत घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ८.३० प्रतिशतले बढेर १८ हजार ७३४ पुगेको छ । यसबाट प्राप्त राजस्व ७२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकमा निक्षेप बढ्यो, सेवा क्षेत्रमा कर्जाको ठूलो हिस्सा
२०८३ असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ । सेवा क्षेत्रमा गएको कर्जा ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा सुर्खेत जिल्लाको हिस्सा ६१.९८ प्रतिशत छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३० हजारभन्दा बढी
समीक्षा वर्षमा कर्णालीबाट नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ३० हजार ४९० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५४४ आयोजनामार्फत ४ हजार ६७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल २ लाख ८५ हजार ५६७ दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल बजेट खर्च २० अर्ब ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत खर्च ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र चालु खर्च ८ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस अबधिमा प्रदेशको कुल राजस्व संकलन २०.४१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ८८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा ९५.२९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्र तथ्यांकले कर्णालीमा कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहे पनि औद्योगिक गतिविधि, पर्यटन, सिँचाइ र सडक पूर्वाधारमा चुनौती कायम रहेको देखाएको छ ।
