कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच पु¥याउन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको नीतिगत तहमा महिला पहुँच स्थापित गराउने विषयमा प्रदेशसभा सदस्य र संसदीय समितिका सभापतिसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले दलभित्रबाटै महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी भएका महिला सांसदहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिलाको अनिवार्य भौतिक उपस्थिति एक तिहाइ रहेपनि नीतिगत सहभागिता भने पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि महिलालाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले सशक्त बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले नीतिगत र भौतिक उपस्थितिको सवालमा वकालत गर्दै आएको भएपनि राज्यका निकायले अझै पनि महिलाको सवाललाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताइन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूमा बढ्दै गएको गठबन्धन प्रवृत्तिले महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पराजुलीले महिलाहरूको नेतृत्व स्वीकार गर्दै देशकै सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति बनाएको उदाहरण दिँदै महिला सहभागितालाई अझै बढाउन सबैको भूमिको भएको बताइन् । कर्णालीमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको भएपनि नीतिगत पहुँचमा पुग्न कठिनाइ रहेको अधिवक्ता गीता कोइरालाले बताइन् । संविधानमा महिलाको हक अधिकार सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाई थियो ।
कर्णालीमा महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै नीतिगत सहभागिता बढाउन महिला आफै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने कोइरालाले बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले कर्णालीमा विकास बुझ्ने गलत दृष्टिकोणले सामाजिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए । सङ्घीयतापछि राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै महिलालाई निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लाभ लिने ठाउँमा पु¥याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक एवम् प्रदेशसभा सांसद हिक्मत विष्टले तीनै तहका सरकारहरूले महिला सहभागितासँगै सशक्तीकरणको पाटोलाई एक साथ लगे मात्रै महिला सवालमा रहेका समस्या हल गर्न सकिने बताए । कर्णालीमा महिलाले नेतृत्व तहमा पर्याप्त अवसर पाएको उल्लेख गर्दै कानुन बनेन् भन्दापनि बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । देशमा लोकतन्त्र स्थायित्वपछि महिलाहरूको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढेको तर, अपेक्षाकृत नभएको दृष्टान्तलाई बिर्सन नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले बताइन ।
महिला उपस्थिति बढ्दै गएको मुख्यमन्त्री कँडेलको दाबी
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विगतभन्दा महिला उपस्थितिमा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री कँडेलले समाजका हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने मात्र नभई महिलाले नेतृत्व लिने तहमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताए । उनले कुरीति, अन्धविश्वास र पुरानो मूल्य र मान्यता कर्णालीबाट नहट्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले समाजका हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने मात्र नभई महिलाले नेतृत्व लिने तहमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताए ।
कर्णालीको असमान आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको प्रभावमा महिला मात्र नभई पुरुष पनि परेको उल्लेख गरे । कुरीति, अन्धविश्वास र पुरानो मूल्य र मान्यता कर्णालीबाट नहट्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । सरकार प्रमुखको हैसियतले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नतर्फ जिम्मेवार भएर लाग्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।
