सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयहरुमा पठाएर योजना माग गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ०.५ देखि ३ आकार बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।
बजेट निर्माण गर्न आन्तरिक छलफल तथा बजेटका विभिन्न पक्षसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता दिएको शाहको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएसँगै हामीले पनि बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालयगत छलफललाई तीव्रता दिएका छौं’, उनले भने ।
तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
विगत सिकाइलाई आत्मसाथ गरेर यसपटक उत्कृष्ट बजेट ल्याउने मन्त्री शाहको दाबी छ । साना योजनाभन्दा पनि देखिने योजनामा केन्द्रित भएको उनको दाबी छ । प्रदेश सरकारले अर्को वर्षको आम्दानीको सम्भावित लक्ष्य ८१ करोड अनुमान गरेको छ । अहिलेको बजेटले कर्णालीको विकासका लागि नयाँ काम र गतिशीलता थप्ने उनको धारणा छ ।
सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्ने गरी काम भइरहेको अर्थमन्त्री शाह बताउँछन् । ‘हाम्रो आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर भयो । पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिले अर्थ मन्त्रालयमै राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ ।’
बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यो आधारमा विगतको तुलनामा नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक तरिकाले आउने दाबी गरे । बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँचबुँदे जानकारी–पत्रसमेत सार्वजानिक गरेको छ ।
मन्त्रालयबाट बहुवर्षे स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले क्रमागत योजनाको यकिन गरेर सोहीअनुसार बजेट निर्माणको काम हुने मन्त्रालयले बताएको छ । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका आयोजनामा विगतमा काम गरे पनि हालसम्म निर्माण पूरा नभएका योजनामा विश्लेषण गरी प्रतिफल तथा आवश्यक देखिए निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्न सकिने निर्देशन दिइएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानका कार्यक्रमको बजेट सीमा समावेश नगरिने उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारबाट उक्त कार्यक्रम र बजेट रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ । सबै निकायलाई आन्तरिक खर्चमा पछि थप रकम माग्नु नपर्ने गरी बजेट माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
