सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन् ।
यसअनुसार मन्त्री पौडेलले चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो अनुमान चालू आवमा विनियोजितभन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
ठूला योजना अघि बढाउने सङ्केत
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, खानेपानी र खेलकुदजस्ता विविध क्षेत्रका थुप्रै योजना समावेश गरिएका छन् । तर विगतकै केही आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ भने नयाँ कार्यक्रम खासै देखिएको छैन ।
बजेटमा कर्णालीको दीर्घकालीन आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधन र जनजीविकालाई लक्षित गर्दै केही योजनाहरू समेटिएको देखिए पनि अधिकांश योजनामा स्पष्ट कार्यान्वयन योजना र बजेटको सुनिश्चितता उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, यस पटकको बजेटले खासगरी कर्णालीमा लामो समयदेखि थाँती परेका ठूला योजना अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ ।
तर बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छैन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि अलपत्र परेको सुर्खेत मेडिकल कलेज यसपटक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । योसँगै बर्दिवास, बुटबल, र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना, डोल्पाको जगदुल्ला र मुगुको फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनालाई अगाडि बढाउने, तथा कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसले प्रदेशमा ऊर्जा पहुँच विस्तार, उद्योग सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ ।
यी हेर्नुहाेस् –कर्णालीमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि प्रशारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सकिने
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न रारा क्षेत्रमा पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्णाली राजमार्ग, दैलेख—महावु, ताल्चा—रारा तथा रत्न राजमार्गलाई स्तोरन्नति गरिने बताए । यस्तै भेरी कोरीडोर, रत्न राजमार्गको स्तोरन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरे । तर यी कुनैपनि सडकका लागि रकम भने खुलाइएन ।
यी सबै आयोजना विगतदेखि नै बजेटमा समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । तर कर्णाली कोरिडोर निर्माणका लागि १ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने भेरी–बबई डाइभर्शन आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी समस्या समाधान गर्न १ अर्ब ३२ करोड
यस्तै सङ्घीय सरकारले वीरेन्द्रनगरको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानी ल्याउने आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्ट प्रविधिमार्फत माथिल्लो भूभागमा पु¥याई खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । आयोजना पूर्ण भएपछिको प्रभावले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने दाबी संङ्घीय सरकारको छ ।
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत मंसिरमा हुने भनिएको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि ६० करोड बजेट विनियोजन गरीएकोमा यस वर्ष ६ करोड रकम घटेर ५४ करोड मात्रै विनियोजन गरीएको छ । यसले केहीको बुझाइमा ५४ करोडले नै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने/नहुने अनिश्चित छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बजेट घटेर आउनु ठुलो कुरा नभएको तर प्रतियोगिता भने हुन्न कि भन्नेमा केही आशंका पैदा भएको बताए । ‘गत वर्ष बजेट धेरै आयो यो पटक कम भन्दा पनि प्रतियोगिता पो हुन्छ कि नाइँ भन्ने हो,’ उनले भने, बजेट थपघट त भइरहन्छ यसमा केही छैन् रकम घट्न बित्तिकै प्रतियोगिता हुन्न कि भन्ने होइन तर, सकेसम्म यसै वर्ष कर्णालीमा प्रतियोगिता गर्नुपर्छ ।,’
यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि ५४ करोड बजेट छुट्याएको हुँदा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा हुन्छ कि भन्ने आशा लागेको बताए । साथै उनले सो बजेट कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिने बताए । ‘यहाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको छैन्, सरकारले तत्कालै जो भएपनि नियुक्ति गर्नुपर्छ यसमा पार्टी हेर्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नियुक्ति गरेर यसैवर्ष प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुपर्छ ।,’
अन्य योजनामा यस्तो छ बजेट
यस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका कृषि बालीको खेती प्रवद्र्धन गर्न ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सुर्खेत प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारी थाल्ने योजना समेटिएपनि बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन् । यस्तै सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्ने पनि बजेट व्यक्तव्यमा समावेश गरिएन् ।
यस्तै सुर्खेत–खुलालु–कालिकोट जुम्ला, सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नति गरिने, ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गरिने, बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग अघि बढाइने, रानीघाट–भुरिगाउँ र हात्तिसार–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता गरिने भन्दै बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ । तर यी योजनाहरुमा पनि बजेट उल्लेख गरिएको छैन ।
यस्तै मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका नयाँ शहरको लागि बजेट विनियोजन, सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्ग बर्दिया–रारा विकास गरिने, कर्णाली र भेरी नदीमा फिङ पर्यटन प्रवद्र्धन, अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहिचान, उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा प्रारम्भ गरिने, जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियम निर्माण गरिने र दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार यथावत राख्ने भनिएको छ ।
‘उद्योग र व्यवसायीको हितमा बजेट आएन्’
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले संघीय सरकारको बजेट उद्योगधन्दामा केन्द्रित नभएको बताए । उनले अन्य प्रदेशमा ठूला उद्योगहरू भएको तर कर्णालीमा साना उद्योग खोल्नेसम्मको योजना बजेटमा नभएको हुँदा आफुहरुलाई दुःख लागेको बताए ।
‘अन्य प्रदेशमा उद्योगहरू छन् त्यसमा समस्या छैन । तर, कर्णालीमा उद्योगहरू छैनन् सरकारले पनि उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बजेट ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने भनेर बजेट ल्याउनमा सरकार केन्द्रित भएन यसमा हामीलाई निकै दुःख लागेको छ।,’
अध्यक्ष शाहीले कर्णालीका ठूला आयोजनाहरू साथै छल्याङ मार्ने आयोजनाहरुमा बजेट समावेश नभएको बताए यस्तै राजनीतिक विश्लेषक ढकालले धेरै बजेटहरु पुराना भएको तर केही नयाँ बजेटहरु भने समावेश भएको हुँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए । भेरी बबई डाइभर्सन, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भनेर बजेट समेटिएको कुराले आफुलाई खुसी लागेको बताए ।
