सुर्खेत । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले सार्वजनिक रकमबाट खरिद गरेको मोबाइल व्यक्तिले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको खुलेको छ । पालिकाले गत वर्ष प्रियङ्का अर्डर एण्ड सप्लायर्समार्फत ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको सामसुङ मोबाइल कसले प्रयोग गरिरहेको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन् । पालिकाले वडा नम्बर ८ को कार्यालयका लागि मोबाइल खरिद गरी भुक्तानी दिएको भए पनि उक्त मोबाइल कसले प्रयोग गरिरहेको हो भन्ने खुल्ने विवरण पेस नभएको पाइएको हो ।
महालेखा परिक्षकको सातौ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१००) अनुसार वस्तु खरिद गर्दा प्राविधिक प्रक्रिया पु¥याइनुपर्नेमा त्यसको प्रमाण नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । यता, पालिकाका सूचना अधिकारी आशा कुमारी बुढाथोकीले सो मोबाइल वडा नम्बर ८ का सचिवका लागि खरिद गरिएको भए पनि हाल कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् ।
‘सचिवले प्रयोग गर्ने भनेर सुनेको थिएँ, तर अहिले को सँग छ भन्ने थाहा छैन,’ उनले भनिन् । यसैबीच वडा नम्बर ८ की सचिव सुशीला भुसालले आफूले उक्त मोबाइल प्रयोग नगरेको बताउँदै वडाध्यक्ष कमल जिसीले प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् । वडाध्यक्ष जिसीले भने मोबाइल आफूले प्रयोग गरेको स्वीकार गर्दै कार्यालय प्रयोजनमा मात्रै चलाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि मोबाइल चलाउनु भएको छ, मैले मात्रै चलाएको हो ।,’ वडाध्यक्ष जिसीले उहाँहरूले प्रयोग गर्नु नियमसम्मत हो भने मेरो प्रयोग किन गलत भयो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
कानुनको ध्वजी उडाउँदै कर्मचारी नियुक्ति, लाखौं रुपैयाँ अनियमितता
यसैगरी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) को उल्लङ्घन गर्दै कानुनले निषेध गरेका पदहरूमा करार नियुक्ति दिएको पाइएको छ । ऐनमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, साइस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका सीमित प्राविधिक पदबाहेक अन्य कुनै पनि पदमा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पालिकाले सव इन्जिनियर पदमा ३ जनालाई नियुक्ति दिई ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सर्वेक्षक र अमिन पदमा ६ जनालाई २ लाख ५९ हजार १ सय २०, सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा ३ जनालाई ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै कम्प्युटर अपरेटरमा १ जनालाई ४ लाख ५१ हजार ४ सय ९०, नायब प्राविधिक सहायकमा २ जनालाई ६५ हजार र कानुनी सल्लाहकारमा १ जनालाई ३ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ९६ हजार १ सय १० रुपैयाँको भुक्तानी दिएको छ । सो रकम नियमविपरीत देखिएकोले पालिकाले कानुनी व्यवस्था नमान्ने प्रवृत्ति देखाएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटै परियोजनामा दुई ठेक्का
यस्तै गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत एउटै विद्यालयको निर्माण कार्यका लागि दुई पटक वोलपत्र आह्वान गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको समेत पाइएको छ । यो प्रक्रिया प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झन्झटिलो मात्रै नभई निर्माण कार्यको समयावधि समेत अनावश्यक रूपमा बढाएको देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले जगनाथ माविको चारकोठे र आठकोठे भवन, विद्यालयको खेलमैदान तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माणका लागि जम्मा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार पारेर संघीय विशेष अनुदान माग गरेको थियो । प्रारम्भमा संघीय सरकारले ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेपछि पालिकाले चारकोठे भवन निर्माणको लागि मात्र वोलपत्र आह्वान गरी पहिलो ठेक्का सम्झौता ग¥यो ।
बजेटको थप निकासा हुने जानकारी पाएपछि पालिकाले सोही विद्यालयको बाँकी काम (आठ कोठे भवन, फिल्ड र कम्पाउण्ड वाल) निर्माणका लागि अर्को वोलपत्र आह्वान गरी पुनः छुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानको तुलनामा २९.१२ प्रतिशत कम दरमा सम्झौता भएको थियो भने दोस्रो ठेक्कामा मात्र १.३० प्रतिशतले मात्रै लागत घटाइएको छ ।
यस्ता फरकदरमा ठेक्का सम्झौता हुनु, एउटै परियोजनामा दोहोरो प्रक्रिया अपनाइनु र वोलपत्र छुट्टाछुट्टै आह्वान गरिनुले पारदर्शिता र कार्यप्रणालीप्रतिको महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार एउटै विद्यालयको समग्र निर्माण कार्य एउटै ठेक्कामा समेटी एकपटकमै वोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यो पालना नगरी निर्माण कार्यलाई टुक्र्याएर दोहोरो ठेक्का प्रक्रिया अपनाएको हो ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणमा पनि अनियमितता
गाउँपालिकाले गुटुखोला झोलुङ्गे पुल निर्माणमा संघीय सशर्त अनुदानको रकम प्रयोग गर्दा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । उपभोक्ता समिति र पालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार पालिकाले पनि आंशिक लागत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अन्तिम भुक्तानीको समयमा पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी संघीय अनुदानबाटै तिरेको पाइएको छ ।
संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गतको झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममार्फत निर्माण गरिएको गुटुखोला पुलको लागि कुल लागत तीन पक्ष—संघीय अनुदान, पालिका र उपभोक्ता समिति—बीच बाँडफाँड गरिएको थियो । तर अन्तिम भुक्तानीका क्रममा पालिकाले आफूले व्यहोर्नुपर्ने रु. ४ लाख १५ हजार २ सय ७२ को भाग समेत संघीय सशर्त अनुदानबाटै खर्च गरी रकम लेखा प्रणालीमा समायोजन गरेको पाइएको छ । यस किसिमको भुक्तानी कार्यले वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको महालेखा कार्यालयको दाबी छ ।
पालिकाले संघीय सशर्त अनुदानको दुरुपयोग गर्दै आफूले व्यहोर्नुपर्ने रकम संघीय स्रोतबाट खर्च गरेकाले सो रकम संघीय संचित कोषमा दाखिला गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको सही उपयोग अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । तर पालिकाले सम्झौतामा उल्लेखित जिम्मेवारी नपु¥याई संघीय स्रोतको दोहोरो प्रयोग गर्नुले नियामक संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जडान नभएको पाइपको पनि ४७ लाख भुक्तानी
यस्तै पालिकाले जडान नभएको पाइपको समेत पुरा रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै एचडीपीई पाइप जडान कार्य अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले खरिद गरेको पाइपमध्ये सवै पाइप जडान नभएको अवस्थामा पनि पुरै रकम भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ अनुसार कुनै पनि निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा सम्झौताअनुसार प्राविधिक नापजाँच र नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यको आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले अन्तिम बिलसम्मको सबै कामको विवरण खुल्ने नापी किताव लेखापरीक्षणको क्रममा पेस नभएको निर्माण व्यवसायीले खरिद गरेको पाइप हस्तान्तरण गरेको जनाउँदै रकम भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
पाइपको जडान बाँकी रहेको र हस्तान्तरण भएको परिमाण स्पष्ट गर्ने नापी किताव र जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन समेत पेस नभएको मलेपले उल्लेख छ । यसरी आवश्यक कागजात विना गरिएको भुक्तानीबाट रु. ४७ लाख ६४ हजार ८१० बराबरको रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा पालिकाले सो विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई स्पष्ट पार्न र पाइप खरिद, जडान र बाँकी रहेको विवरणसहितका प्रमाण तत्काल पेस गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
मिडियालाई बिलविनै २ लाख ८६ हजार रकम भुक्तानी
गाउँपालिकाले मिडिया सेवा वापत भुक्तानी गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) विपरीत विल बिना नै २ लाख ८६ हजार ४४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले राइजिङ पोष्ट मिडिया प्रा.लि.लाई पत्र–पत्रिका तथा सूचना छपाइ वापत सो रकम भुक्तानी गरेको हो । तर सो भुक्तानीको आधारमा पेश हुनुपर्ने बिल वा प्रमाण संलग्न नभएको देखिएको छ ।
नियमावलीमा लेखा राख्दा अनिवार्य रूपमा भर्पाईसहितको विल संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक सेवा दिइएको प्रमाण विना गरिएको भुक्तानीले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले उक्त रकम २ लाख ८६ हजार ४४५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै पालिकालाई सो भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
