सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न बनेको अध्ययन समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने, जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको खारेजीसँगै सयौं दरबन्दीको कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी नतिजामुखी बनाउन ३१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा उक्त कुरालाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ । गत बैशाख ५ गते शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
बैठकले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, विद्यमान दरबन्दी संरचना, प्रदेशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा प्रदेशका संरचनाहरुको पुनर्संरचना गर्ने कार्यका लागि अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा.गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
उक्त समितिले गत असार १२ गते शुक्रबार प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले कर्णाली सरकारको हालको संरचनालाई त्यसको कार्य पुनर्संरचना गर्नका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर ६ मा झार्ने
हाल कर्णालीमा अहिले ८ वटा मन्त्रालय छन् । संंविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्था भएबमोजिम कर्णालीमा हाल ८ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । तर, उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा हाल मन्त्रीविहीन भएर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफैसँग राखेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पहिला भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा मिलाउनका लागि टुक्राएर छुट्टै बनाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै गाभेर यो मन्त्रालय खारेज गनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले कर्णालीका प्रशासनीक संरचनाको पुनर्संरचनाका लागि दुई÷दुईवटा विकल्प तथा सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले तत्कालका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यस अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ ।
‘जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र हाललाई पहिलो विकल्पको रुपमा प्रदेश सरकारको हालको निर्वाचन अवधिभित्रैमा प्रदेशको मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी कुल दरबन्दी (स्थायी र करार) २५÷२५ मा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिमले ६ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने यस प्रयोजनाका लागि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिने प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसूची–४ बमोजिम गर्ने।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, तत्कालको लागि ६ वटा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउन सुझाव वा विकल्प दिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो विकल्पका रुपमा प्रदेश सरकारको संस्थागत प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकारको तेस्रो निर्वाचन अविधिसम्म प्रदेशको मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी कुल दरबन्दी (स्थायी र करार) २५२५ मा नबढ्ने गरी ६ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने सुझाव अध्ययन समितिको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ अनुसूची–५ बमोजिम गर्ने ।
यस विकल्प प्रदेशको सेवा र कार्यमा सक्षमता आउने र यसले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य कम हुन जाने देखिन्छ । साथै प्रस्तावित जनशक्तिमा थप २५ प्रतिशत सम्मले घटाउन सकिने देखिएकोले यसमा राजनीतिक निर्णय लिन सान्दर्भिक देखिन्छ ।’ जसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रादेशिक मामिला मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, भौतिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा रोजगार प्रवद्धन मन्त्रालय र उत्पादन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउन विकल्प दिइएको छ ।
निर्देशनालय र कार्यालय कटौती
यस्तै, समितिले प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले गठित समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या सीमित गर्न कडा सुझाव दिएको हो ।
जसले प्रदेशको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझावहरू दिएको छ । खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा शिक्षा, खानेपानी, उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू रहेका छन्।
खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ । साथै हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खुम्च्याउँदै जम्मा चारवटा कार्यालयमा सीमित गर्न सुझाएको छ। सिफारिसअनुसार, अब हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
दरबन्दी कटौती गरेर सीमित राख्न सुझाव
यस्तै, आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५ सयमा सीमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि समितिले सुझाएको दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा गएमा यो संख्या १ हजार ९ सय ७५ मा झार्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट समायोजन भई आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता पदहरूमा स्थायी नियुक्ति बन्द गरी करारबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘यसले सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व घटाउन मद्दत पुग्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक कार्यालयहरूमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी रहने गरी जनशक्ति अनुपात मिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ ।
प्राविधिक कार्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ‘स्वयंसेवक’का रूपमा परिचालन गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ । साथै प्रदेशमा रहेका अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक अन्य सबै आयोग, समिति र परिषद्हरू खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनका लागि समिति गठन
यस्तै, उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव लक्ष्मीकुमार विकको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।
