सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको साङ्गठनिक संरचनाका बारेमा ल्याइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने सङ्केत गरेका छन्। बुधवार स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित कार्यक्रमहरूको प्रदेश स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकुल भएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुने बताए।
‘स्वास्थ्य संरचनाको सवाल उठाउँदै कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ। यसको संरक्षणमा उभिन तयार रहेको छु।’ मन्त्री भण्डारीले भने,’प्रतिवेदन यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। परिमार्जन भएर चित्त बुझ्दो कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक अधिकार र थप सुदृढ हुने गरी वास्तविक प्रतिवेदन आयो भने मात्र त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ।,’
मनोबल उच्च बनाई नियमित कामहरूलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे। विगतका वर्षहरूमा गरेका कामहरूको असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता, विनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लिन निर्देशन दिए। अस्पतालहरूमा बिरामीको सेवामा कमजोरी भइरहेका खबर आउन नदिन कार्यालय प्रमुखहरू जिम्मेवार हुन आवश्यक भएकोले नेतृत्व नै जिम्मेवार नहुँदा सामान्य कर्मचारीबाट सुधार हुने अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कमजोरी गर्दा समग्र सरकार प्रतिको धारणा नकारात्मक भइरहेको टिप्पणी गर्दै ड्युटी समयलाई सेवाग्राही केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि जिन्सी निरीक्षण समयमै गर्न सचिव अर्जुन गौतमले निर्देशन दिएका छन्। खरिद योजनालाई प्रभावकारी बनाउने, कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
