सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कडाइका साथ सुधार ल्याउन ७१ बुँदे विस्तृत मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। यस मार्गनिर्देशनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विशेष जोड दिएको छ।
मुख्य उद्देश्य र नयाँ व्यवस्था : आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार, बजेटको हरेक चरणमा स्पष्ट समयसीमा र जवाफदेहिताको खाका तयार पारिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य ‘असल विकास’ को प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकास बजेटको शतप्रतिशत प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। साउन मसान्तभित्र सबै आयोजनाको समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादन करार र खर्चको लक्ष्य : कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार अनिवार्य गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले ७५/८० प्रतिशत खर्च प्रगति पुर्याउनुपर्नेछ। बेरुजु फछ्र्योट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेट विनियोजन र खरिद प्रक्रियामा कडाइ : कार्तिक मसान्तभित्र विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापअनुसार बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र परिचालन गर्न सक्नेछ। पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ। फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएमा उक्त रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उपभोक्ता समिति र मितव्ययिता : उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी वा सरकारी कर्मचारी संलग्न हुन पाउने छैनन्। ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराउन पाइने छैन, त्यस्ता आयोजना खुला बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्र ठेक्का दिइनेछ। सहायक ठेक्का (सब-कन्ट्र्याक्ट) मा पनि कडाइ गरिएको छ।
आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृतिबिना सहायक ठेक्का दिन पाइने छैन र एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन निषेध गरिएको छ। मितव्ययिता यस मार्गनिर्देशनको प्रमुख नीति हो। पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा कटौती गरिएको छ। असोज र असार महिनामा रकमान्तर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको रकम अन्यत्र सार्न पाइने छैन। अनुदानमा प्रदेश सरकारको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
डिजिटल प्रणाली र पारदर्शिता: बजेट कार्यान्वयनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली आयोजना बैंक र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पालना गर्नुपर्नेछ। निर्माणस्थलमा आयोजनाको विवरणसहितको सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ। त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। सरकारी खरिदमा सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वदेशी वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशत बढी भए पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
