सुर्खेत । दैलेखको नारायण नगरपालिका संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) मा कर्णाली प्रदेशमै उत्कृष्ट भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वमूल्याङ्कन नतिजामा नारायण नगरपालिकाले ८८.२५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै प्रदेशकै पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट १० मा क्रमशः नारायण नगरपालिका दैलेख (८८.२५), त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यान (८५.००), चौरजहारी नगरपालिका पश्चिम रुकुम (८४.००), लेकवेशी नगरपालिका सुर्खेत (८३.५०), खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला (८३.००), आठबिसकोट नगरपालिका पश्चिम रुकुम (८३.००), त्रिवेणी गाउँपालिका पश्चिम रुकुम (८२.७५), दुल्लु नगरपालिका दैलेख (८२.७५), वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सल्यान (८२.७५) र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत (८२.५०) रहेका छन् । मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र संस्थागत क्षमता मापन गरी स्वमूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
के भन्छन् नारायण नगरपालिकाका प्रमुख ?
नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले पालिकाले विभिन्न विकास क्षेत्रमा सुधार गरेकै कारण प्रदेशमै प्रथम हुन सफल भएको बताए । उनका अनुसार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएकाले उत्कृष्टता हासिल भएको हो ।
‘हामीले यसअघि जिल्लामा दोस्रो स्थान हासिल गरेका थियौँ । यस पटक प्रदेशमै पहिलो हुन सफल भयौँ,’ प्रमुख शर्माले सिद्धदर्शन दैनिकसँग भने, ‘यो स्थान पाउन निकै गाह्रो हुन्छ । हामीले शून्य सहनशीलतालाई अपनाएर काम गरेका छौँ । हाम्रो पालिकामा जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी कसैलाई पनि पेश्की लिन दिइएको छैन ।’ उनका अनुसार नारायण नगरपालिका देशभरकै १६औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
कसरी गरिन्छ स्थानीय तहको मूल्याङ्कन ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गरिन्छ । कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा शासकीय व्यवस्थापन, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य गरी १० वटा क्षेत्रका १ सय सूचक सहित १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ ।
स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिई आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजा जिल्ला समन्वय समितिबाट पृष्ठपोषण भए पश्चात् सार्वजनिक गरिने व्यवस्था छ ।
