पूर्व कामु सचिव परशुराम रावत
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पूर्व कामु सचिव परशुराम रावत डेढ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् । मन्त्रालयमा नयाँ सचिव सञ्जीवकुमार कर्ण हाजिर भएपछि रावतलाई अहिलेसम्म कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन। कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा निर्देशक रहेको समयमा उनलाई मन्त्रालयको कामु सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो।
मन्त्रालयका सचिव सरुवा भई गएपछि उनी मन्त्रालयअन्तर्गत वरिष्ठ कर्मचारीको हैसियतमा गत माघमा कामु सचिवको हैसियतमा सरुवा भएका थिए । उनले करिब आठ महिना सो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर सङ्घबाट स्थायी सचिव पठाइएपछि उनी जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । यता, मन्त्रालयमा दशौँ तहका वरिष्ठ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन भई बसिरहँदा पनि उनको दरबन्दी भएको निर्देशनालयमा फिर्ता गर्ने सुरसार मन्त्रालयले अझै गरेको छैन।
काजमा गएका रावतलाई निर्देशकको रूपमा फर्काउनु पर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका विश्वासपात्र तिलकप्रसाद पाण्डेलाई निमित्त निर्देशकको रूपमा मन्त्रालयले राखिरहेको छ। मन्त्रालयले गरेको काँखापाँखाप्रति धेरै कर्मचारीहरू रुष्ट छन्। यसले समग्र प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीले नै सेटिङ्म कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी दिइरहेका छन्।’
‘बस्ने कुर्सीसमेत नदिएर अपमान’
मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार नयाँ सचिव आएपछि रावतलाई कार्यालयमा बस्ने कुर्सीसमेत दिइएको छैन । ‘कामु सचिव हुँदा उहाँलाई मन्त्री ज्यूले गर्ने व्यवहार र अहिले गर्ने व्यवहार निकै फरक छ,’ मन्त्रालय स्राेतले भन्याे, करिब एक महिनासम्म उहाँलाई बस्ने कुर्सी समेत दिइएन। अहिले कुर्सीको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ। तर, कुनै पनि कामको जिम्मेवारी छैन । ‘रावतले पटक–पटक मन्त्री शाहसँग आफ्नो जिम्मेवारीबारे माग गरे पनि स्पष्ट जवाफ पाएका छैनन्। ‘मन्त्रीज्यूले न अँ भन्नुभएको छ, नत नाइँ भन्नुभएको छ, टार्दै जानुभएको छ। सरले पछिल्ला दिनहरूमा दिक्क भएर मन्त्रीसँग सोध्नै छाड्नु भयाे ।’ स्राेतले भन्याे ।
यसबारेमा सिद्धदर्शन दैनिकले प्रश्न गर्दा रावतले पनि आफू करिब डेढ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन भएको पुष्टि गरे । ‘म निर्देशनालयबाट कामु सचिवको जिम्मेवारीसहित मन्त्रालय आएको थिएँ । सचिव आएपछि निर्देशनालयमा फर्किनु पर्ने हो। तर, खै किन हो त्यहाँ फर्किने वातावरण बनाइएन,’ उनले भने, ‘मैले मन्त्री ज्यूलाई पटक–पटक अनुरोध गरे पनि कुनै जवाफ पाएको छैन ।’ अहिले कृषि विकास निर्देशनालय निमित्त निर्देशकको भरमा चलिरहेको छ ।
सो निर्देशनालयमा कर्णाली प्रदेशबाट भर्खरै बढुवा भएका नवौँ तहका तिलकप्रसाद पाण्डे निमित्त निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । मन्त्री शाह र निमित्त निर्देशक पाण्डे दुवै दैलेखका भएकाले रावतलाई निर्देशनालयमा फर्किन नदिइएको चर्चा छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री र निमित्त निर्देशक दुवै एकै जिल्लाका भएको र बजेट कार्यान्वयनको सुरु अवस्था भएकोले केही गोप्य सम्झौता पनि हुनसक्छ।’
मन्त्री शाहले रावत कामु सचिव हुँदा केही अवाञ्छित काम गर्न लगाएको र त्यो काम रावतबाट सम्भव नभएपछि रिस फेरेको चर्चा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले आफू बैठकमा रहेको भन्दै फोनमा कुरा गर्न चाहेनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रप्रसाद यादवले भने आफूलाई यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि जानकारी नआएको बताए।
उनले विषयबारे जानकारी नभएकोले आफूले जवाफ दिन नसक्ने बताए। ‘मलाई औपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको छैन । एक/दुई पटक मौखिक रूपमा जानकारी पाएको थिए । प्रस्ट जानकारी आएमा समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने। सिद्धदर्शन दैनिकले रावतले जिम्मेवारी कहाँ र कहिलेदेखि पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सचिव यादवले प्रस्ट जवाफ दिएनन्।
कसरी बिग्रियो मन्त्री र रावतको सम्बन्ध ?
मन्त्री शाह र रावतबिच पहिला राम्रो सम्बन्ध थियो। तर, पछि उनीहरूबिचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । विवादको मूल कारण बन्यो, गत वर्षको कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम। गत आवमा वर्ष प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो कार्यक्रम कृषकसँगको साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने योजनाबमोजिम कृषकले पनि १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो।
मन्त्री शाहले मन्त्रालयबाटै कृषियन्त्रहरु खरिद गरी जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयमार्फत वितरण गर्न चाहन्थे। रावतले मन्त्रालयले खरिद गर्दा विवाद हुने र अख्तियार दुरुपयोगको विषयसमेत बन्ने देखेकोले मन्त्रीको योजना अनुसार काम गर्न चाहेनन्। सम्बन्धित जिल्लामार्फत खरिद र वितरण भएमा अनियमितता र ‘भद्रगोल’को जिम्मेवारी मन्त्रालयले बोक्नु नपर्ने रावतको तर्क थियो । तर, मन्त्रीले अन्तिमसम्म मन्त्रालयले नै खरिद गर्ने अडान राखेपछि योजना अघि बढ्न नसकेर बजेट फ्रिज भयो ।
अहिले रावत पुनः कृषि विकास निर्देशनालयमा फर्किए आफूले चाहेबमोजिम कार्यक्रमहरू वितरण गर्न नपाइने चिन्ता मन्त्री शाहमा छ। निमित्त निर्देशक पाण्डे आफ्ना ‘एसम्यान’ भएको कारण बजेटमा राइँदाइँ गर्न मिल्ने भएकोले केही महिना रावतलाई निर्देशनालय फर्कन नदिने दाउँमा स्वयं मन्त्री नै भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउछँन। याे समाचार आजकाे सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
