झण्डै डेढ बर्ष जति तरलता अभाव ब्यहोरेको बैंकिङ क्षेत्रमा अघिक तरलताको सम्भावना देखिएको छ । तरलता अभावमा कर्जा दिन बन्द गरेका बैंकहरुले पछिल्लोसमय लगानी गर्न थालेका छन् । तरलतामा सुधारको अर्को उदाहरण अन्तरबैंक ब्याजदरमा गिरावटलाई लिन सकिन्छ । अल्पकालीन प्रकृतिका ऋणका ब्याजदरहरु पछिल्ला दिनहरुमा निरन्तर घट्न थालेका छन ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) सुधार आउन थालेसँगै अन्तरबैंक ब्याजदरहित ट्रेजरी बिलका ब्याजदरहरु पनि घट्न थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर ४ प्रतिशतको लाइनमा आएको छ । बैंकहरुले बैंकहरुसँगै सापटीमा लिने रकममा तिर्ने ब्याज नै अन्तरबैंक ब्याजदर हो । माघ १० गते बैंकहरुले ४.७३ प्रतिशत ब्याज तिरेर अन्तरबैंक सापटी चलाइरहेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन ब्याजदर ५.०६ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएपछि बैंकहरुले पनि अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएका थिए । तरलता अभावकै कारण बैंकहरुले यस्तो सापटी चलाइरहेका थिए ।
हाल बैंकहरुले बैंकहरुबाटै सस्तोमा रकम चलाउन पाएपछि राष्ट्र बैंकले दिने तरलता सुविधा प्रयोगमा कमी आएको छ । त्यसैगरी लामो समय दोहोरो अंकमा रोकिएको ट्रेजरी बिलको ब्याज पनि एकल अंकमा झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत मंगलबार जारी भएको ट्रेजरीमा औसतमा ९.८१ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । केही समयअघि यस्तो ब्याजदर औसतमै १२ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो ।
यता माघदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ब्याज घटाएका छन् । तरलता अभाव हुँदा अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर पनि बढ्ने गर्दछ तर तरलता सहज हुँदा यस्ता ब्याजदरहरु घट्ने गर्दछन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ७ दिने रिभर्स रिपो जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएमा स्थायी तरलता सुविधालगायत वित्तीय औजारबाट तरलता बजारमा उपलब्ध गराउँछ भने तरलता बढी हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि रिभर्स रिपो गरी अधिक तरलतालाई तान्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेको अवस्थामा तरलतामा तीव्र सुधार हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।
यसैबीच, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि सहज हुन नसकेको भन्दै चेम्बरले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिएको हो ।
व्यवसायिक कठिनाइका कारण आत्मदाह गर्ने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको चेम्बरले एक बिज्ञप्तीमार्फत वताएको छ । वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि सृजित समस्याले उद्योगी र व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भिर असर गरेको र व्यावसायिक समस्याकै कारण आत्मदाहको अवस्थामा पुग्नु समग्र राष्ट्रका लागि दुःखद् घटना भएको चेम्बरको भनाइ छ ।
मुलुकमा नै केही गर्न खोज्ने युवाका लागि राज्य संयन्त्रबाट नीतिगत झण्झट अन्त्य गर्न र बैंक वित्तीय संस्थाले (बा“की पृष्ठ ४ मा)
पनि ऋण लिने दिने प्रक्रियालाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । उच्च ब्याजदर नियन्त्रण एवम् लगानीमुखी वातावरण निर्माणका लागि राज्यका निकायमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकमा हुने उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गरी नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन एवम् डिजिटल प्रणालीमा लैजान आग्रह गरिएको छ । चेम्बरले ब्याजदरको स्थायित्व र लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंंक एवम् बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय साना, मझौला, महिला उद्यमी, कृषिलगायतका क्षेत्रको उद्यमशिलता विकासका लागि राज्यले ठोस र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड छ ।
