कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ पुस २७ गते पालिकाको ४९ प्रतिशत र एक कृषि फर्मको ५१ प्रतिशत लगानीमा फलफूल बीउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार पालिकाले हाइटेक नर्सरी स्थापनाका लागि आशयपत्रको सूचना जारी ग¥यो ।
उक्त सूचनाअनुसार नेपाल कृषि विकास फर्म प्रा.लि.ले आफ्नो आशयपत्र पेश गरी स्वीकृत भयो । उक्त प्रा.लि. स्वीकृत भएसँगै २०७५ चैत २६ गते २० वर्ष अवधि राखेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भयो । स्टिमेटअनुसार गुराँस गाउँपालिका दैलेखको ४९ प्रतिशत र नेपाल कृषि विकास फर्म प्रा.लि.को ५१ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा फलफूल बीउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो ।
सम्झौताअनुसार आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापना गरियो । नेपाल कृषि विकास फर्म प्रा.लि.का सञ्चालक थिए बाँके खजुराका देबेन्द्र अधिकारी । तर २०७९ फागुन २६ गते आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि मेसिन, औजार र इक्युप्मेन्ट आदि खरिद र जडान कार्यका लागि भएको अर्को पूरक सम्झौतालाई गाउँपालिकाले जानकारी नै नदिएर कानूनी समस्या भएको कारण देखाएर आगामी गाउँ सभाबाट पास गर्ने गरी रद्द गरिएको जानकारी गराइएको फर्म सञ्चालक अधिकारीले बताए ।
उनले आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि मेसिन, औजार खरिद र जडान कार्यका लागि भएको अर्को पूरक सम्झौतालाई गाउँपालिकाले जानकारी नै नदिएर रद्द भएको चिठ्ठी इमेलमा पठाएको बताए । उक्त पत्रपछि दुबै साझेदारबीच असमझदारी सिर्जना पैदा भयो । सञ्चालक अधिकारी भन्छन्, ‘इमेलमा पत्र पठाइएको समयमा स्थानीय तहको चुनाव थियो । चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले हाम्रो गुनासो सुनुवाइ हुन सकेन ।
’निर्वाचपछि आफुहरुले गाउँपालिकालाई आफ्नो धेरै लगानी भइसकेको भन्दै सम्झौताअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पालिकाले कुनै चाँसो नदेखाएको उनको आरोप छ । उनले रद्द भएको मेसिन खरिदको सम्झौतालाई कार्यपालिकाले अनुमोदन नगर्दा र सम्झौताअनुसार सिँचाइका लागि आवश्यक पहल नगर्दा सो व्यवसाय साझेदारीमा निरन्तरता दिन नसकिने स्वीकार गरे ।
उनले उक्त व्यवसायका निरन्तरनताका लागि गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने बजेट दिन तथा एकलौटी गर्ने निर्णय गर्नका लागि आफूले पालिकामा निवेदन दिएको बताए । उनले निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले २०७९ मंसिर १० गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको उनले बताए । समितिले नयाँ कार्यविधि बनाइ स्वतन्त्र सरकारी परियोजना, संस्थान, लिमिटेड वा प्राधिकरणको ढाँचामा गुराँस गाउँपालिकाले एकलौटी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपाल कृषि विकास फर्मलाई चल अचल पूँजीलगायतको हिसाब सरकारी मूल्यांकनअनुसार भुक्तानी गरी बिदा गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो ।
त्यही सुझावको आधारमा २०७९ माघ ११ गतेको गाउँ सभा तथा माध १२ गतेको कार्यपालिका बैठकले साझेदार नेपाल कृषि विकास फर्मको सबै लगानी फिर्ता गरी गाउँपालिका आफैंले आलु, फलफूल बीउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही अनुसार गाउँपालिका आफैंले प्राविधिक मूल्यांकनसमेत गराइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यता सञ्चालक अधिकारीले भने गाउँपालिकाले आफूलाई घरको न घाटको बनाएको गुनासो गरेका छन् ।
ऋण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको व्यवसाय गाउँपालिकाले सञ्चालनको वातावरणसमेत अन्त्य गरी लगानीको रकमसमेत फिर्ता नगरेको हुँदा आफू निकै समस्यामा परेको उनले बताए । ’सबै तथा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनुदान सहयोगको हिसाब ५० प्रतिशत गरी सम्झौताअनुसार घटाइ बाँकी देखिने सबै रकमको ५० प्रतिशत गत आर्थिक वर्षभित्र दिने भनियो,’ उनले भने, ’बाँकी ५० प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएपनि ४० लाख बाहेक अरु रकम अहिलेसम्म पाएको छैन ।’
पटक–पटक मौखिकरुपमा अनुरोध गर्दा हुन्छ मात्रै भन्ने गरिएको भन्दै उनले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि आलटाल गर्ने गरिएको दुखेसो पोखे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न बहाना देखाउँदै तोक आदेश तथा दर्ता नगरेको उनको भनाइ छ । परामर्शदाताबाट गरेको विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको तथा सो रिपोर्ट आइसक्दा पनि आलटाल गरिएको उनले बताए ।
उनले सजिलै रकम दिँदैनौ भुक्तानी लिने भए अदालतबाट मुद्दा जितेर आदेश लिएर आउनु, नत्र अब यस विषयमा कुरा गर्न नआउनु भन्दै पालिकाले धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । उक्त फर्ममा गुराँस गाउँपालिकाले साझेदारी लगानी र पेश्की गरी जम्मा एक करोड ९६ लाख तीन हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत विभिन्न समयमा ३३ लाख ९० हजार ९ सय ३७ र इन इलम हेल्भेटास नेपालबाट विभिन्न समयमा ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।
उक्त नर्सरीमा अहिले गाउँपालिका पक्षको लगानी २ करोडभन्दा धेरै लगानी रहेको बताउँदै उक्त फर्मको लगानी करिब ५ करोड बराबरको कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार सामग्री कर, ह्रासकट्टी काटेर बाँकी हुने रकम आफ्नो हुने सञ्चालक देवेन्द्रले दाबी गरे । अहिले गुराँस गाउँपालिकाले गाउँ सभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विधिवत कृषि विकास शाखा, पशुपन्छी विकास शाखा र गुराँस कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यद्यपी, पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनीहरु कर्मचारीबाट ढिलाई भएको तर्क दिन्छन् भने कर्मचारीहरु त्यसको कारक स्वयम् व्यक्तिहरू नै भएको आरोप लगाउछन् । तर, सम्झौता बमोजिम काम नहुँदा व्यवसायी न्यायको खोजीमा छन् । यता गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर विसीले भने साझेदारीमा सञ्चालन भएको स्वीकार गर्दै कुनै हिसाबकिताब नभएपछि पालिकाले जिम्मा लिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले हालसम्म आम्दानीको कुनै जानकारी नआएपछि पालिकाको सम्पत्तीको सुरक्षा आफूहरुले गरेको बताए । अध्यक्ष विसीले प्रक्रियाअनुसार सञ्चालकले आफ्नो लगानीको रकम फिर्ता पाउने बताए । पालिकाले एउटा व्यक्तीसँग साझेदारी गर्न उपयुक्त नदेखिएपछि आफूले फर्म सञ्चालकलाई बोलाएर उक्त ल्याब एक्लै सञ्चालन गर्न र पालिकाको लगानी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा उनले नमानेको बताए ।
’पालिकाले व्यक्तिसँग साझेदारी गर्न पनि गाह्रो, व्यक्तिलाई आफैं चलाउनुहोस्, पालिकाको रकम फिर्ता गर्नुहोस् भनेपछि होइन पालिकाले चलाओस् मेरो लगानी फिर्ता दिनुहोस् भनेपछि सरकारको लगानी असुरक्षित देखेपछि हामीले आफ्नो सम्पत्ती जोगाउन लागेका हौं,’ अध्यक्ष विसीले भने । उनले प्रक्रिया अनुसार रकम पाउने भन्दै त्यसका लागि बिल भरपाई, अडिटसहित प्राविधिक मूल्यांकन चाहिने बताए । अध्यक्ष विसीले गाउँपालिकाले कुनै अन्याय गर्न नखोजेको बताए ।
पालिकाले अन्याय गरेको जस्तो लागे कानूनी उपचारमा जान सक्ने सुझाव पनि दिए । यस्तै गुराँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र वलीले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधीहरुका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै किसिमका कामहरु गरिसकेको बताए । उनले कर्मचारीबाट मुल्यांकन प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको बताए ।
स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि तेस्रो पक्षमार्फत मूल्यांकन गराइएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त तेस्रो पक्षबाट भएको मूल्यांकनमा कम्पनी सञ्चालकको असहमति भएपछि प्रमाणिकरण रोकिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाका ईन्जिनियर यज्ञबहादुर कार्कीले पनि विवादित बनेकाले प्रमाणिकरण नभएको बताए ।यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
