सुर्खेत । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारसँगै सामाजिक विभेद र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित बहुपक्षीय सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी, आयआर्जन, तालिम तथा सरकारी सेवामा समान अवसर उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सीएमसी–नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिले आफ्नो अवस्था खुलाउँदा वा अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउँदा आफूहरूलाई कमजोर ठान्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको बताएका थिए।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहको प्रदेश सञ्जालकी अध्यक्ष योगिता राना खत्री क्षेत्रीले कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भए पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन्। उनले आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरिन्।
कार्यक्रममा सुर्खेतका केशवबहादुर रोकायले नियमित औषधि सेवनबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आएको र आफू आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुँदै अरूलाई समेत रोजगारी दिन सफल भएको बताए। तर, राज्यबाट उपलब्ध हुने तालिम, सेवा तथा ऋण लिन खोज्दा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा अवसर प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
“म नियमित औषधि सेवन गर्छु। अहिले आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न छु र अरूलाई पनि रोजगारी दिएको छु। तर राज्यबाट उपलब्ध हुने आयआर्जनसम्बन्धी तालिम, सेवा वा ऋण लिन खोज्दा सहज अवस्था छैन। यो विभेद होइन ररु” रोकायले प्रश्न गरे।
उनले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सरल बनाउनसमेत आग्रह गरे।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा। सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल र कर्णाली प्रदेश पनि यसबाट अछुतो नरहेको बताए। सामाजिक लाञ्छना र विभेदको डरले धेरै व्यक्तिले आफ्नो समस्या लुकाउने वा लुकेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी वास्तविक समस्या उपलब्ध तथ्यांकभन्दा बढी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै डा। समदर्शीले अबका कार्यक्रम समुदाय र घरपरिवार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। समयमै पहिचान, उपचार र सहयोगको व्यवस्था गर्न नसके भविष्यमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या थप जटिल बन्न सक्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक सुगन्ध श्रेष्ठ, अनुसन्धानकर्ता डा। जीवन घिमिरे, सीएमसी–नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरे र स्वास्थ्य सेवा प्रशासक गंगा तिवारीलगायतले मानसिक स्वास्थ्य, सेवा पहुँच तथा सामाजिक विभेदका विषयमा धारणा राखेका थिए।
‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ स् वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन’ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सञ्चारकर्मी तथा स्वास्थ्य विकासका साझेदार संस्थासहित करिब चार दर्जन सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सामाजिक विभेद अन्त्य, औषधिको सहज उपलब्धता, सरकारी सेवामा पहुँच र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
