सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा औलो सङ्क्रमणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै पनि चुनौती कायमै रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा औलोका ५३ केस देखिएका छन् ।
तीमध्ये १६ आयातित, ३३ स्थानीय र ४ पुनःसङ्क्रमणका केस हुन् । यद्यपि दीर्घकालीन योजनाका साथ सरकार अघि बढिरहेको भएपनि केही स्थानहरू अझै पनि औलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी हिमाली जिल्ला हुम्लामा औलोको उच्च जोखिम रहेको छ । विकाससँगै तापक्रम बढ्दै गएका कारणले हुम्ला जिल्लामा औलोको उच्च जोखिममा पाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला औलो रोगको उच्च जोखिममा र त्यसपछिका जिल्लामा कालिकोट, दैलेख र सुर्खेत रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर अधिकृत श्याम लाल आचार्यले बताए ।त्यस्तै, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका सात सय १८ वडामध्ये तीन वडा औलो रोगको उच्च जोखिम रहेको, सात वटा वडा मध्यम जोखिम रहेको, चार सय १० वटा वडा निम्न जोखिम रहेको र दुई सय ९८ वडामा जोखिम नरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार औलो रोकथामका लागि केसको चाँडो पहिचान, गुणस्तरीय उपचार र निगरानी सुदृढ गर्ने रणनीति भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ‘हुम्लामा भेटिएका दुई जना औलो रोगका बिरामीमध्ये एउटा स्थानीय स्तरमा रोग लागेको भेटिएको हो,’ उनले भने,‘चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा भेटिएका औलोका ३८ बिरामीमध्ये हुम्लामा भेटिएका एक जना बिरामी बाहेक अरू आयातित बिरामी हुन् ।’
चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा २९, दैलेखमा ४, कालिकोटमा ३ र हुम्लामा २ जना औलो रोगका बिरामी फेला परेको आचार्यले जानकारी दिए । ‘३७ जना आयातित औलो रोगमा बिरामी भेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘एक जनामा स्थानीय औलोका बिरामी भेटिएका हुन् ।’ सरकारले सन् २०२२ देखि २०३० भित्र नेपाललाई औलोमुक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा स्थानीय केस शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य छ ।
तर पछिल्लो अवस्थाले त्यो लक्ष्य सहज हुने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३८ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । तीमध्ये सिम्ता गाउँपालिकामा १० जनामध्ये ८ स्थानीय र २ पुनःसङ्क्रमणका केस हुन् । चौकुने गाउँपालिकामा ५ स्थानीयसहित ७ सङ्क्रमित, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ७ जना सङ्क्रमित मध्ये ६ आयातित केस रहेका छन् । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा २ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् जसमा १ जना पुनः सङ्क्रमणका केस रहेको छ ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ३ जना नै आयातित केस हुन् । यस्तै दैलेखको आठबीस, दुल्लु, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र ठाँटीकाँधबाट ४ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । यता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२, गुर्भाकोट ८, मुगुको खत्याड ८, सोरु ४ र ५, तथा हुम्लाको अदानचुली ३ र ताँजाकोटको वडा नम्बर ५ मध्यम जोखिममा परेका छन् ।
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वामित्वको कमी, माइक्रोस्कोपी परीक्षणमा गिरावट, प्राविधिक दक्षताको ह्रास, र रैपिड टेस्टमा मापदण्डको अभाव जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । इन्टोमोलोजी, कीट नियन्त्रण र माइक्रोस्कोपी जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि चुनौती बनेको छ । साथै, औलो अझै अनिवार्य रूपमा सूचित गरिनुपर्ने रोगको रूपमा नतोकिनु सूचना प्रवाहमा अवरोध बनेको बताइएको छ ।
स्रोत अभाव र समन्वयको कमी
स्थानीय तहमा बजेटको अभाव, नीतिगत प्रतिबद्धता र जबाफदेहिताको कमीले औलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अफ्रिकाबाट फर्किने शान्ति सैनिकहरूका कारण सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको बेला सुरक्षा निकायसँग समन्वय नहुनुले औषधि प्रतिरोधी औलो भित्रिने सम्भावना बढेको आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार औलोको सङ्क्रमण घट्दो भए पनि सङ्क्रमितहरूले १४ हप्तासम्म औषधी लिनुपर्नेमा केही दिनमै औषधि छोड्ने र उपचार अपूरो हुँदा सङ्क्रमणको चक्र नटुट्ने समस्या देखिएको छ । निर्देशनालयका अधिकृत आचार्यले औलो पुनरागमन रोक्न निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले तथ्यमा आधारित निर्णय, कीट नियन्त्रण र नवप्रवर्तनमार्फत तल्लो तहसम्म जिम्मेवारीका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गरे ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृष बहादुर शाहीले कर्णालीमा औलो उन्मुलन गर्नको लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै पक्ष मिलेर औलो उन्मुलनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
