सुर्खेत । नेपाल सरकार अन्तरगतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता भएको छ । मंगलबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सह_सचिव इन्जिनियर रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।’ मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरिने समेत आश्वासन दिए ।
उनले भने, ‘म कर्णाली प्रदेशका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त्य गरेरै छाड्छु ।’ यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि ‘आयोजना’ भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो ‘सहभागिता सम्झौता’ सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका सह-सचिव दुवाडीले बताए ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमबल ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलब ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ ।
खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मीना श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
