पेसागत महासंघ सुर्खेतले अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विनाकारण सेवाबाट हटाउने निर्णय फिर्ता नभए आन्दाेलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष रिता पौडेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासनमा पजनी प्रथाको सुरुवात भएको आरोप लगाउदै पेशाकर्मीको आवाजलाई कमजोर ठाने मुकदर्शक भै नबस्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा सुर्खेत जिल्लाकाे चौकुने गाउँ पालिका लगायतका अन्य स्थानीय तह तथा संघ, प्रदेश तहमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरु माथि भएका यश प्रकारका निन्दनीय कार्य तत्काल बन्द गर्न र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिईएको छ।
विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेदेखि कामकाजमा नआउनु भनी पत्र, फोन, म्यासेज लगायतका माध्यमबाट जानकारी गराउने र हाजिर नगराउने लगायतका कामहरु भैरहेकोप्रति बिरोध जनाईएको छ। महासंघ वार्ता, सम्वाद र छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा ध्यान दिन र सुर्खेत स्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई निस्कासन नगर्न, काममा फर्कने वातावरण सृजना गर्न र लामोसमय करारमा काम गरेकाहरुलाई निरन्तरता वा म्याद थप्ने कुरामा कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई आधार बनाउन माग गरेको छ।
