सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनमा कडाइका साथ सुधार ल्याउन ७१ बुँदे विस्तृत मार्ग निर्देशन जारी गरेको छ । यस मार्गनिर्देशनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा विशेष जोड दिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार बजेटको हरेक चरणमा स्पष्ट समय सीमा र जबाफदेहिताको खाका तयार पारिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य ‘असल विकास’ को प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकास बजेटको शतप्रतिशत प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु दाबी गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । साउन मसान्तभित्र सबै आयोजनाको समय सीमासहितको कार्य योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयलाई ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दबाब
कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार अनिवार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले ७५/८० प्रतिशत खर्च प्रगति पु¥याउनुपर्नेछ । बेरुजु फछ्र्योट र गुनासो सम्बोधनमा शत प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै कार्तिक मसान्तभित्र विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापअनुसार बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ । फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएमा उक्त रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा दलका नेतादेखि कर्मचारीहरू संलग्नमा रोक
मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ । जसमा चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्ग निर्देशनमा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी वा सरकारी कर्मचारी संलग्न हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराउन पाइने छैन भने त्यस्ता आयोजना खुला बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्र ठेक्का दिइनेछ । सहायक ठेक्का सबकन्ट्र्याक्टमा पनि कडाइ गरिएको छ । आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृतिबिना सहायक ठेक्का दिन पाइने छैन र एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन निषेध गरिएको छ ।
असोज र असारमा रकमान्तर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध
कर्णाली सरकारले पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा कटौती गरेको छ । मार्गनिर्देशन अनुसार असोज र असार महिनामा रकमान्तर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रकम अन्यत्र सार्न पाइने छैन ।
अनुदानमा प्रदेश सरकारको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, आयोजना बैङ्क, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने छ । यसले बजेट तर्जुमादेखि भुक्तानीसम्मका हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
त्रैमासिक प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको त्रैमासिक प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमित गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने साथै बजेट कार्यान्वयनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी खरिदमा सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वदेशी वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशत बढी भए पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बजेट खर्चमा विगतकै पुनरावृत्ति नगर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
यस्तै यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका कमजोरी र चुनौतीबाट सिक्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना केवल कागजमा सीमित नगर्न समेत निर्देशन दिए ।
उनले बजेट समयमै र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले विगतमा के कस्ता कमजोरी गरेका थियौँ, त्यसको आधारमा आगामी बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सुधारमा लाग्नुस् ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रत्येक चरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, रकम खर्चको असन्तुलन, अनुगमनको कमजोरी र गुणस्तरहीन निर्माण कार्य जस्ता चुनौतीहरूको पुनरावृत्ति नहुने गरी काम गर्न सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । जनताको आवश्यकता बुझेर योजना बनाए मात्र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो ।
संघीय, स्थानीय तह, मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूबीचको समन्वय बलियो बनाउँदै अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने मात्र सरकारले गरेको विकासको जनताले अनुभूति गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।
