सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी, जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन कडा नीति अख्तियार गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गर्दै २७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
सो मार्गदर्शनमा विनियोजित बजेट कानुनी प्रक्रिया अनुसार खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाई कार्यालयमार्फत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ । तर, अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण समयमै नपेस गर्ने स्थानीय तहको आगामी अनुदान रकम रोक्का गरिनेछ ।
समयमै राजस्वको नगरिएमा कट्टा गरिने
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान अन्य उद्देश्यमा खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँटका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत, विज्ञापन, पर्यटन शुल्क लगायतका करबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रुपमा दाखिला गरिनुपर्नेछ ।
सवारी करबाट संकलित राजस्वको बाँडफाँट भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार गरिनेछ । यदि समयमै बाँडफाँट नगरिएमा त्यसको कट्टा समानीकरण अनुदानबाट गरिने चेतावनी दिइएको छ । मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने, बजेट अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संरचनाको निर्माण गर्दा कानुनी प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने र निजी प्रयोगमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई समावेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउनुपर्ने
यसबाहेक, ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक तथा विषयगत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजु फछ्र्योटमा तदारुकता देखाउनुपर्ने र सार्वजनिक स्थलमा आयोजनासम्बन्धी सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको आम्दानी–खर्चको प्रतिवेदन नआउँदासम्म चालु वर्षको अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट नहुने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
कर्णाली सरकारले आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको हो । र्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । यस अघि पनि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगहरूलाई ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।
