सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम र कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन शुक्रवार सम्पन्न ग¥यो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, मन्त्रालयमा सचिव, निर्देशनालयका निर्देशक, प्रदेश सभाका सदस्य, आयोजनाका प्रमुख, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, मन्त्रालयका सचिव, निर्देशनालयका निर्देशक, आयोजना तथा कार्यालय प्रमुखहरू, विभिन्न निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरूको व्यापक उपस्थिति थियो ।
दिनभर चलेको कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगसहितका निकायहरूले अघिल्लो वर्षमा हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका चुनौती र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थिए । साथै कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न १० बुँदे साझा प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
जसमा सङ्घीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयको समग्र लक्ष्य हासिल गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तोकेको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गरिनेछ ।स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिनेछ ।
अबण्डा रकम पनि भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गरिनेछ । सालबसाली आयोजना असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रियामा पु¥याइनेछ भने बहु वर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाई फस्र्यौट गरिने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम बेरुजु शतप्रतिशत असुल गरिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गरिने, स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरिने, र आयोजना बैङ्क तथा आयोजना छनोट कार्यविधिको कार्यान्वयनमार्फत समयबद्ध योजना तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
पोसाक नलगाउनेलाई भत्ता फिर्ता गर्न चेतावनी
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले कार्यालय समयमा पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँको पोसाक भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । उनले हाफ पाइन्ट र टिसर्ट लगाएर कार्यालय आउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “ड्रेस लगाउनु, नभए भत्ता फिर्ता गर्नु भन्दै चेतावनी दिए ।
‘कर्मचारीहरूले पोसाक भत्ता भनेर १० हजार रकम लिने, तर, कार्यालय समयमा हाफ पाइन्ट र टिसर्ट लगाउने यस्तो पनि हुन्छ । उनले आक्रोश हुँदै भने, ‘कि ड्रेस लगाउनु होइन भने पोसाक भत्ता रकम फिर्ता गर्नुहोला ।,’ साथै सचिव यादवले कार्यालयहरूले न्यून बजेट खर्च गर्न नसकेको, आवश्यक नभएका सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे ।
‘जिल्लामा राम्रो गर्नु, त्यहाँको मुख्यमन्त्री तपाईँ नै हो’
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारीहरूलाई स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनमा सृजनशील बन्न र परिणाम देखिने काम गर्न प्रेरित गरे । उनले प्रदेश र सङ्घबाट विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै सिर्जना गर्न पनि सरकारबाट छुट भएको बताए । ‘स्वीकृत भएका कामहरूमा कसरी गरौँ भन्दै माथि सोधिरहनु परेन । सरकारबाट पहिल्यै अनुमति दिइसकेको छ ।,’
उनले जिल्लामा राम्रो प्रगति गरेर त्यहाँको ‘मुख्यमन्त्री’ बन्न सक्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूसँग रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै जिल्ला वा पालिकामा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, तपाईँहरू हाकिम र सरकारका तर्फबाट बोल्ने मैले सुन्ने कार्यक्रम गर्नुपर्ला जस्तो छ । किनकि त्यहाँको मुख्यमन्त्री तपाई नै हो ।,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यक्रम भएमा तपाईँलाई क्षमतावान्, जबाफदेहिता बनाउन छ ।,’
