सुर्खेत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोरु–१ अन्तर्गत जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण योजनाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । जनश्रमदानसहित योजनाको कुल लागत ४० लाख १३ हजार ४३९ रुपैयाँ तय भए पनि तोकिए बमोजिम काम नगरी बढी मूल्याङ्कन गरी ७ लाख ६ हजार ७९९ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इञ्जिनियर प्रकाश आचार्य, सव–इञ्जिनियर जगतबहादुर मल्लसहित गाउँपालिकाका लेखापाल जेठबहादुर बुढा, योजना शाखा प्रमुख नवीन बुमी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर छन्त्याल, सहसंयोजक विष्णु छन्त्याल, कोषाध्यक्ष घोसीसरा शाही, सचिव मुकुन्दे दमाई लगायतमाथि बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस्तै अनुगमन समितिका संयोजक दलवीर सार्की, सदस्य पुने शाही र तत्कालीन वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीमाथि कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
